नागरिकता विधेयक, सर्वोच्चको फैसला, बजेट र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
काठमाडौं । विगतमा सशस्त्र जनयुद्ध गरेर देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका माओवादीलगायत राजनीतिक दलका नेताहरु विवादास्पद गतिविधिमा लागेपछि गणतन्त्रविरोधी गतिविधिहरु बढेको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकारको अकर्मण्यता, नेताहरुमा विकसित भएको नवसामन्तशैली, विवादास्पद निर्णयले जनतामा गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै प्रश्नचिह्न उठेको हो ।
हालसालै सरकारले ल्याएको बजेट होस् वा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक वा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण नै किन नहोस्, सबै विवादमा परेका छन् । नागरिकता विधेयक विवादमा पर्नुको कारण हो, यसका विवादास्पद प्रावधानहरु खारेज वा परिमार्जन नहुनु, नयाँ संसदलाई छलेर प्रमाणीकरण हुनु । विगतमा नै पटकपटक विवादमा परिसकेको उक्त विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दराजमा थन्क्याएकी थिइन् । त्यसयता नयाँ निर्वाचित संसद पनि आइसकेको थियो । तर, सरकारले थप विवाद आउनसक्ने भय र आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुने आशंका कारण उक्त विधेयकलाई संसदलाई छलफलमा ल्याउनै चाहेन । सरकारको यो मनसाय बुझेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिए ।
विवादास्पद प्रावधानका कारण आलोच्य बनेको विधेयक कार्यान्वयनको विषय अहिले जटिल मात्र बनेको छैन, नेताहरुका कसका लागि काम गदै छन् भन्ने पनि आशंका जन्मिएको छ । एकथरी विश्लेषकहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणअघि हतारहतार विधेयक प्रमाणीकरण हुनुले यसमा विदेशी राष्ट्रको स्वार्थ पनि गाँसिएको जनाउँछन् । न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकालाई उछिन्दै र अवज्ञा गर्दै ‘श्री १० सरकार’को यो मनपरीले नागरिकताको विषयमा विवाद मात्र होइन, गणतन्त्रको अवशानलाई निकट बनाइरहेको महशुस हुन थालेको छ ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पनि विधेयक कार्यान्वयनको विषयमा गत आइतबार कारण देखाऊ तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले छलफलका लागि सम्बन्धित पक्षहरूलाई समेत झिकाउने आदेश दिएको छ । आइतबार नै नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका दलले ‘नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न’ माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित दलले उक्त प्रमाणीकरणलाई ‘असंवैधानिक’ जनाउँदै आएको छ । नयाँ कानुन अन्तर्गत जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुला गर्न लागिएको हो ।
हालै सरकारले ल्याएको बजेट पनि विवादमा परेको छ । बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गरेको र करको दर हेरफेर अस्वाभाविक भएको विवाद निस्किएको हो । एकातर्फ बजेटको निर्माणमा नै प्रश्नचिह्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने र सम्पूर्ण व्यवसाय, कृषि, उद्यम, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा उत्साह ल्याउने जस्ता योजना आउन नसकेको भन्दै विश्लेषकहरुले बजेटको आलोचना गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटबारे बोल्दै यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र र जनताको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकार बजेट सच्याउन तयार हुनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै ओलीले बजेट सच्याउन माग गरेका हुन् । बजेट सच्याए सरकार असफल भयो भनेर आफूहरूले नभन्ने उनको भनाइ थियो । ‘यहाँ सत्ता अहंकार हुन्छ । बजेट सच्याउन मिल्दैन । बजेट सच्याएबापत सरकार असफल भयो भन्दैनौं हामी, सच्याउनुस् बजेट । सरकार असफल भयो, सरकारले बजेट फे¥यो भन्दैनौं हामी,’ उनले भने, ‘सरकार देश र जनताका लागि बजेट सच्याउन तयार होस् । हामी साथ दिन्छौं ।’ नेपाललाई विकसित देशमा रुपान्तरण गर्न, नेपालीलाई सम्पन्न र उच्च जीवन स्तरमा पु¥याउन नसक्ने आफैं स्विकार गरेको बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रको सामथ्र्यको अवमूल्यन गरेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीको फितलो भारत भ्रमण पनि अर्को चर्चाको विषय बनेको छ । सीमा समस्या समाधान, ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने र अतिक्रमित फिर्ता ल्याउने जस्ता विषयमा अडानका साथ प्रस्तुत हुन नसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गेरुवस्त्र धारण गरेर मन्दिर धाउँदै भ्रमण पूरा गर्न व्यस्त देखिए । त्यही कारण पनि उनको भारत भ्रमणको विषयमा आलोचना भएको छ । अर्कोतर्फ नेपाली जलविद्युत् आयोजनालाई भारतलाई बुझाएर उनले भारतको विश्वास जित्ने प्रयास गरेका छन् ।
राष्ट्रपति हुन् वा प्रधानमन्त्री, पछिल्लो समय उनीहरुबाट हुँदै गएको एकपछि अर्को निराशाजनक निर्णयका कारण गणतन्त्रप्रति आम जनमानसको विश्वास तोडिँदै गएको छ । यसले वर्तमान राजनीतिक वितृष्णा बढाएको छ नै जनतालाई वैकल्पिक शक्तिप्रति ढल्किन पनि बाध्य बनाएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
