लामो समयदेखि थन्किएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हठात् प्रमाणीकरण गरेपछि यससम्बन्धी विवाद अहिले सतहमा आएको छ । नागरिकता विधेयक आफैमा विभिन्न कारणले विवादित रहँदै आएको विधेयक थियो । यस विधेयकमा विभिन्न कमीकमजोरी रहेको जनाउँदै यसअघिको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । सरकारले निर्णय गरेर र संसदले दुई पटक पास गरेर पठाए पनि विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मानेकी थिइनन् । तर, अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको ठीक अघि राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यही कारण नागरिकता विधेयकलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिएर कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अदालतले पनि तत्काल उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । विधेयककै विषयमा सडकदेखि सदनसम्म गरमागरम बहस पनि चलिरहेको छ ।
नागरिकता विधेयक लागू गर्नुअघि दुईटा विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । पहिलो, यो विधेयकमा भएका विवादास्पद र खारेजयोग्य व्यवस्थाको परिमार्जन तथा खारेजी । कुनै पनि देशका लागि नागरिकता भनेको अति नै संवेदनशील विषय हो । यसमा पटकपटक फेरबदल हुनु उचित हुनुहुँदैन । तर, नेपालमा भने धेरैपटक नागरिकतासम्बन्धी विषयमा परिमार्जन गर्नेगरी कानुनहरु बन्दै आएका छन् । त्यसैले निश्चिन्त रुपमा यी कानुन देशी तथा विदेशी स्वार्थसमूहको दबाब तथा प्रभावमा परिवर्तन भइरहेको भन्न सकिन्छ । दक्षिणमा ठूलो जनसंख्या भएको भारतसँग खुला सीमा भएको नेपालमा सहजै नागरिकता वितरण हुनु यहाँका रैथानेमाथि बाहिरी व्यक्तिलाई हावी हुन दिनु पनि हो । त्यो अवस्थालाई मलजल गर्न नयाँ विधेयकले झनै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले विदेशी महिला, पुरुष, जो नेपालीसँग विवाह गर्छन्, जो नेपालमा बसिरहेका छन्, जो बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका छन्, उनीहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा ठूलो विचार विमर्श आवश्यक छ ।
दोस्रो विचार गर्नुपर्ने विषय यो निर्वाचित संसदबाट पास भएर पारित भएको विधेयक होइन । अघिल्लो संसदले पास गरेर यो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । त्यसैले हालको संसदमा नयाँ निर्वाचित सांसदहरुले यसलाई फेरि संसदबाट छलफल गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने जनाएका छन् । यो जायज मागलाई सरकारले नसुन्नु, नयाँ संसदलाई छल्नु र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि जारी हुनुले पनि यसमा शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु दिएका छन् । विगतमा राजा वीरेन्द्रको पालामा २०५७ सालमा यसैगरी नागरिकता सम्बन्धी विषय समेटिएको अर्थ विधेयक संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राजासमक्ष पठाइएको थियो । त्यतिबेला उनले सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेर प्रमाणीकरण गर्न हुन्न भन्ने जवाफ पाएपछि प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन् । त्यही अवस्था भण्डारी राष्ट्रपति रहँदाको कार्यकालमा पनि देखियो । नागरिकताको विषयमा यी दुईको भूमिका इतिहासमा स्मरणीय भएको छ । अर्कोतर्फ विवादास्पद कानुन ल्याएर राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं पनि विवादमा तानिएका छन्, आगे प्रचण्डजीहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
