काठमाडाैं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाललेजेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकाेमा विराेध गरेका छन् ।
पूर्व राष्ट्रपतिले पहिलो पटक पुनरावलोकनका लागि संसदमा फिर्ता पठाएको र दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकमाथि कुनै प्रकारको बहस छलफल नै नगरी मन्त्रीमण्डलको सिफारिसको मात्र आधारमा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमा लालमोहर लगाएका हुन् । संसदीय प्रक्रियालाई समेत छलेर सरकारले गरेको यस प्रकारको राष्ट्रघाती सिफारिस र राष्ट्रपतिको गैरजिम्मेवारपूूर्ण प्रमाणीकरणको हाम्रो पार्टी तीव्र विरोध तथा भत्र्सना गरेकाे छ ।
गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण भएकै बेला गरिएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधनले देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा सार्वभौम अस्तित्वमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएको मात्र छैन यसले भ्रमणकै बेला भारतलाई खुसी पारेर द्विपक्षीय हितको बहानामा अरु राष्ट्रघाती सन्धि तथा संझौताहरुमा हस्ताक्षर गरिने संभावनालाई एकाएक बढाएको छ ।
यस्तो स्थितिमा नेपालको सार्वभौम अस्तित्वमाथि आँच पु¥याउने संशोधित नागरिकता ऐन २०८० खारेज गराउन, सच्चा नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी नयाँ ऐन निर्माण गराउन र यही भ्रमणको क्रममा थप राष्ट्रघाती संझौता नगर्नका लागि दवाव दिन हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, वामपन्थी तथा देशभक्त नेपाली जनतामा हार्दिक अपील गर्दछ ।
