काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संसदीय सुनुवाई समितिलाई आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभामुख घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा समितिमा पत्र समेत आएर बसेको उल्लेख गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। उनले समितिले गर्ने कार्यसम्पादनहरू छिटोभन्दा छिटो गरी जिम्मेवारीका साथ भुमिका निर्वाह गर्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गरे।
‘यसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निश्चय पनि राम्ररी पूरा गर्नेछ। विभिन्न कारणले गर्दा खेरी यो गठन हुनलाई ढिलाइ भयो। अब अहिले गएर यसले पूर्णता पाएको छ। सभापति विधिवत रूपबाट छान्न बाँकी छ। हाम्रो अगाडि लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर बाँकी रहेको, खास गरी प्रधानन्यायाधीशको सवाल हामीसँग २७ गतेदेखि नै चिठी आएर रोकिएर बसेको छ,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘अरू पनि यस्ता कुराहरू छन्। त्यसैले यि कुराहरूलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पादन गरेर त्यसमा गर्नुपर्ने काममा यसले जिम्मेवारीका साथ भुमिका निर्वाह गर्न सकोस्। यहाँहरूको व्यवहारबाट, दृष्टिकोण, निर्णयहरूबाट धेरै कुराहरू सिकेर केही गर्न सकियोस् भन्ने मेरो चाहना छ।’
त्यसैगरी, समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कुनै नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्ले समेत त्रूटी गर्नसक्ने भन्दै सो त्रूटीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सच्याउनुपर्ने बताए। उनले नियुक्ति प्रक्रियामा भएका कमी, कमजोरीहरूमा समितिले आँखा चिम्लिनु नहुने बताए।
‘सिफारिस गर्नेहरू र सुनुवाई गर्नेहरू अत्यन्त गम्भिर हुनुपर्छ। किनकी यति धेरै प्रक्रियाबाट गएर पनि ठूला कमजोरीहरू देखिए भने त कहीँ न कहीँ खोट छ नि। यस्तो कुराहरू भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि पहिलो त हामी सिफारिस गर्नेहरू आफैंले धेरै ध्यान दिनुपर्यो। हामी जोड, कोणमा कहीँ कमी भएछ भने त्यहाँबाट फुत्किए पनि यहाँबाट नफुत्कियोस् भन्नका लागि हो नि। नत्र यसको के आवश्यक छ र रु कहिले काहीँ हामिले नियुक्ति गरेर पठायौँ तर अख्तियार जसले सम्पूर्ण हिसाबले भ्रष्टाचारका सबै केशहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, निरूपण गर्ने ठाउँ हो त्यसैमा नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरू नै पक्रिनुपर्ने, जेल जाने स्थिति पनि बन्यो,’ उनले भने, ‘ यसकारण यस्तो कुराहरू पनि हुँदारहेछन् भन्ने कुरालाई हेरेर कमसेकम इररहरू कम हुन्, त्यसलाई आँखा नचिम्लिउँ र भोलिका दिनहरूमा हाम्रा अनुभवले नियुक्ति प्रक्रियाहरूलाई जहाँ संवैधानिक हिसावले, कानूनी हिसावले संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भविष्यमा त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिने गरी आउनुपर्छ। संख्या पुग्छ गरिहालौँ भनेर हामीले त्यो गरिहाल्यौँ भनेपनि हामीले पुग्छ भनेर हुँदोरहेनछ, त्यहाँ त उहाँले रोकिदिनु हुन्छ भन्ने भयो भने हामीलाई पनि अलि धेरै सोच्दा भोलिका दिनमा संवैधानिक परिषदमा रहनेहरूले पनि धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।’
