–निमकान्त पाण्डे
नेपालमा नेताहरु नै संलग्न भएका ठूल्ठूला अपराध तथा भ्रष्टाचारका मुद्दाको सूचीमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि समावेश भएको छ । आफ्नै नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन खोज्ने यो अपराधमा राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायत संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । हाइप्रोफाइल केस भएकाले पनि यसमा चौतर्फी रुपमा प्रहरी तथा सरकारमाथि ठूलो दबाब थियो । तर, त्यो दबाबलाई एक हदसम्म चिर्दै प्रहरीले यो प्रकरणलाई अदालतसमक्ष पेस गरेको छ । अब भने न्यायालयले यो मुद्दामा कसरी न्याय निरुपण गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको जालो बुनिएको थियो, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा । त्यसबेला सरकारको कार्यदलले तेस्रो देशमा पुनर्वास जानका लागि छुटेका भुटानी शरणार्थीको सूची पारिने काम अघि बढाइएको थियो । यसैलाई मौका ठान्दै बिचौलियाले नेपालीसँग पनि पैसा उठाएर ठगीधन्दा सुरु गरेका थियो । त्यसलाई वैध बनाउन पूर्वमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसँग पनि मिलेमतो गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र सरकारले तयार पारेर गोप्य राखेको प्रतिवेदन साट्ने प्रपञ्च गरिएको थियो । यही प्रपञ्च गरेको आरोपमा ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ । उनीहरुलाई अहिले राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रहरीले अनुसन्धान भने जारी राख्ने भएको छ । नयाँ तथ्य फेला परे मुद्दा थप्ने र नयाँ व्यक्ति जोडिए मुद्दा लगाउने विकल्प खुला राखेको छ ।
यस प्रकरणमा संलग्न गिरोहले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको अनुमान गरिएको छ । १०६ जना पीडित रहेको यो मुद्दामा २६ करोड ८८ लाख ५७ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ । भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी भएको उजुरी गत वर्ष जेठमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेको थियो । त्यसको करिब १० महिनापछि गत चैत १२ मा तीन आरोपितलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यस प्रकरणमा हालसम्म पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहसचिव (उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता
टेकनाथ रिजालसहितका उच्च पदस्थहरू पक्राउ परेका छन् ।
टेकनाथ रिजालसहितका उच्च पदस्थहरू पक्राउ परेका छन् ।
यस्तै ठगीमा संलग्न सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक, पूर्वगृहमन्त्री थापाको सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरजलगायत फरार छन् । पीडितहरूको उठाएको पैसा लेनदेनमा संलग्न भएका केशव तुलाधार, अशोक पोख्रेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुथाथोकी र रमा थापाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
अनुसन्धानको क्रममा जेजस्तो भए पनि प्रहरीले एक हदसम्म छानबिन सकेर यो मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । अब सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि बयान लिएर अदालतसमक्ष यो मुद्दा पु¥याउनेछ । त्यसपछि न्यायालयले यसलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । नेपालमा ठूलाठूला नेताहरु सहभागी भएका थुप्रै घटना तथा भ्रष्टाचारका मुद्दा सुरुमा धेरै चर्चा भए पनि कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने गरेको छ । न्यायालयमा हुने विभिन्न चलखेल, मुद्दा कमजोर पार्ने प्रपञ्चका कारण कारबाही प्रक्रिया फितलो हुँदै आएको छ । यस प्रकरणमा पनि त्यही नियति दोहोरिने सम्भावना छ । यसअघि भएका ठूलाठूला घटना र भ्रष्टाचारमा प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा प्रमाणको कमी देखाउँदै तथा अन्य प्रभावले उच्चपदस्थहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । त्यो अवस्था यो प्रकरणमा पनि देखिन सक्छ ।
त्यसकारण राजनीतिक इतिहासमा नै ठूलो महत्व राख्ने यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा न्यायालयको कारबाहीलाई बलियो बनाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन न्यायालयले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । यदि त्यस्तो नभएमा न्यायालयको गिर्दो साख झन् धूलिसात् हुनेछ । पुराना राजनीतिक दलहरुप्रतिको जनमानसको असन्तुष्टि झन् बढेर जानेछ । त्यसकारण यो प्रकरणमा निर्दोष नफस्ने र दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उम्किन नदिने गरी न्यायनिरुपण हुन आवश्यक छ, सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
