काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारको रुपमा अघि बढाउने भएको छ ।
शुक्रबार संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारको रुपमा अघि बढाउादै विदेशी लगानी प्राथमिकताको क्षेत्र विस्तार गरिने बताउनुभएको छ । साथै राजस्वको दायरा विस्तार गरिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, शासकीय व्यवस्थामा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । अर्थतन्त्रको समग्र, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून वृद्धिदर खर्च, राजस्व परिचालनको चापलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।
विद्युतीय खरिद प्रकृयालाई विस्तारै अनिवार्य गरिँदै लगिनेछ, राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिनेछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ, राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ र पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्षबीच समन्वय गरिने छ नीति लिएको छ ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायत परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक र दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थाको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने र विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याइने लक्ष्य सरकारको छ ।
