काठमाडौँ — अमेरिकाले भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा०सँग सम्बन्ध भएका धार्मिक समूहले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बोल्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई पैसा दिने गरेको दाबी गरेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले सार्वजनिक गरेको ुअन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनुमा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई उद्धृत गर्दै हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा बोल्न नेपालका नेताहरूलाई पैसा दिँदै आएको दाबी गरेको हो ।
‘नागरिक समाजका अगुवाहरूले उनीहरूले दक्षिणपन्थी भन्ने गरेको भारतको भाजपासम्बद्ध धार्मिक समूहहरूले सबै राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दूराष्ट्रका समर्थनमा बोल्न निरन्तर रूपमा रकम उपलब्ध गराउने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त अमेरिकी प्रतिवेदनको १३ पृष्ठमा नेपालको धार्मिक अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
‘नागरिक समाजका अगुवाहरूले भारतको हिन्दूराष्ट्रवादी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारतका अन्य हिन्दू समूहहरूले नेपालका राजनीतिज्ञलाई विशेषगरी राप्रपालाई हिन्दू राज्य पुनस्स्थापित गर्न निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न अनुसन्धान र समाचारमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको अमेरिकाको दाबी छ । अमेरिकाले १९९८ मा पारित गरेको कानुनअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको विभिन्न धर्मको अभ्यास गर्ने जनसंख्या, विभिन्न धर्मप्रति सरकारले गर्ने व्यवहार र कानुनी अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ । त्यसैगरी धर्मिक स्वतन्त्रताप्रति समाजिक सम्मानको अवस्था र अमेरिकी सरकारको भूमिकाको विषयमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ । जसमा धार्मिक स्वतन्त्र उल्लंघन हुने गरी भएका घटनाहरूको विवरण राखिएको छ । जसमा सन् २०२२ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मका घटनाहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, प्राज्ञ, सञ्चार माध्यम तथा अन्य स्रोतबाट सूचनाबाट प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवदेनमा नेपालमा तिब्बती बौद्ध धर्मालम्बी नेताहरूले धार्मिक गतिविधि गर्न पछिल्लो वर्ष सहज भए पनि क्रिश्चियनलाई कठिनाइ बन्दै गएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्दा तिब्बती बौद्धहरूले गैरराजनीतिक कार्यक्रम गर्न खुकुलो भएको तर क्रिश्चियनहरूमाथि जबर्जस्ती धर्मान्तरणको नाममा कानुनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरिएको उल्लेख छ ।
‘तिब्बती बौद्ध समुदायका नेताहरूले यो वर्ष केही धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व प्रहरी हस्तक्षेपबिना सम्पन्न गरिएको भएको जोड दिएका छन् । सरकारले लोसार, दलाई लामाको जन्मदिनसहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम’ आयोजना गर्न दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा दलाई लामोको फोटो कार्यक्रममा राख्न दिएको विषयलाई जोड दिएको छ । तिब्बती बौद्धहरूलाई अघि वर्षभन्दा सन् २०२२ मा धार्मिक गतिविधि गर्नका लागि सहज भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवदेनमा धर्मान्तरण गराउने क्रिश्चियन धर्मावलम्बीलाई पक्राउ गरिएकोदेखि दूतावासले उधौलीको शुभकामना दिए समाजिक सञ्जालमा राखेको पोस्टमा भएको ुइन्गेजमेन्टु सम्मका विषयलाई राखिएको छ । प्रतिवेदनमा क्रिश्चियन समुदायका नेताहरूले क्रिश्चियन धर्मविरुद्ध फैलाइएको भावनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवदेनमा गौहत्याको विषयमा गरिएको विवरण दिँदै गत फेब्रुअरीमा बेलायती सांसदहरूको अनौपचारिक समूहले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धमा जारी गरेको विश्लेषणलाई समावेश गरिएको छ । सो प्रतिवेदनमा नेपालमा फरक धर्म वा धार्मिक आस्था राख्नेहरुमाथि कानुनको अत्यधिक प्रयोग वा दुरुपयोग भएको उद्धृत गरिएको छ । जसमा कानुनको प्रयोग गरेर धार्मिक अल्पसंख्यकलाई दबाउने गरिएको उल्लेख छ ।त्यसैगरी फौजदारी न्याय संहितामा रहेको कतिपय विषयलाई धार्मिक अधिकारी र कानुन व्यवसायीहरुले चासो व्यक्त गरेको बताइएको छ ।
यसैबीच अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदनप्रति भारत सरकारले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदनमा भारतमा सरकारी निकायबाट नै धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि ज्यादती हुने गरेको उल्लेख छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बागचीले धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण भनेका छन् । ‘यस्तो प्रतिवेदन भ्रामक सूचना र गलत बुझाइमा आधारित हुन्छ,’ बागचीले भनेका छन् ।
यस्तो छ नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताबारे अमेरिकाको प्रतिवेदन
