काठमाडौं । टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाले थुनामा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले हेर्दाहेर्दै राखेको मुद्दा सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको छ।
उक्त मुद्दामा वैशाख २५ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। उक्त दिन चौधरी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। सोमदेखि सरकारी वकिल र प्रतिपक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन्।
बहसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठको नेतृत्वमा २ सदस्यीय टोली पठाएको थियो। उनीहरुको बहसपछि निवेदकलाई प्रतिरक्षा बहसका लागि केही समय उपलब्ध गराउँदै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले केही दिनअघि चौधरीलाई माफी दिनकै लागि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। चौधरीको भविष्य सर्वोच्चले सुनाउने फैसलामै निर्भर हुने देखिन्छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सञ्चालन गर्दै चौधरी सहितका टीकापुर घटनामा संलग्नहरुलाई माफी दिनुपर्ने मागका कारण सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। तर उक्त विधेयक पास हुनुअघि नै सर्वोच्चले फैसला सुनाएमा उक्त व्यवस्था काम नलाग्ने देखिन्छ। सर्वोच्चले सफाइ दिएमा उनले सबै अभियोगमा क्लिन चिट पाउँदै राजनीतिमा फर्कन पाउनेछन् भने सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेमा उनीलाई माफी दिने सबै बाटा बन्द हुनेछन्।
२०७७ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै चौधरीका तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको थियो। चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन्। उनको संरक्षकत्वमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल सरकारमा छ। चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्।
प्रदेश सीमांकनपछि थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा २०७२ भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो।
उक्त घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसको करिब २ वर्षपछि २०७७ साल पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि उनी जेलमा छन्। तर उनको दलले उक्त घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा माफी दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
यद्यपि, कानुनले उनको मुद्दा नै फिर्ता लिन नमिल्ने भएकाले विभिन्न सरकारले माफी दिने प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन। अहिले पनि उक्त दलले यही अजेण्डा उठाउने गरेको छ।
