काठमाडौं । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरुबीचको विवाद मिलेको छ । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले आइतबारको कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षहरुको राजीनामा माग गरेकोप्रति आत्मालोचना गरेपछि दुई महिनापछि विवाद मिलेको हो ।
‘मेयरसा’बले कार्यपालिका सदस्य र जनप्रतिनिधिलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत जथाभावी नलेख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको राजीनामा मागप्रति पनि माफी माग्नुभएको छ’ बैठकमा सहभागी एक वडाध्यक्षले भने, ‘मेयरज्यू र १० नम्बर वडाध्यक्ष विवेक राईले पनि आत्मालोचना गरेपछि वातावरण सौहार्द बनेको हो ।’
उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले आइतबारको बैठकसँगै लामो समयदेखिको विवाद मिलेको प्रतिक्रिया दिए । परिपक्व र जिम्मेवारी सहित अगाडि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए । विगतका तितामिठा कुराबाट सिकेर नमिठा कुराहरुलाई त्यागेर अगाडि बढ्ने विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरुबीच सहमति भएको उनले बताए । विवादका कारण धरानका सबै जनप्रतिनिधिले गाली खाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘धरानको जनदबाब र सबैको इच्छाले विवाद मिल्न सफल भएको छ ।’
‘आज सबैले जितेको हो, धरान श्रमको शहर, एकताको शहरको रुपमा अगाडि बढ्छ । सबै मिलेर धरानलाई देशकै एक नम्बर सिटी बनाउने गरी काम गर्ने छौं’ बैठकमा बेघाले भने ।
मेयर साम्पाङका स्वकीय सचिवले २९ फागुनमा उपमहानगरको लेटरप्याडमा वडाध्यक्षहरुसँग कामको प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन पत्र पठाएपछि विवाद सुरू भएको थियो ।
१ चैतको कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले उक्त निर्देशन पत्र फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर विरोध जनाएका थिए । उक्त बैठकमा १० नम्बर वडाका अध्यक्ष विवेक राईले फरक मत राखेका थिए । जसका कारण कार्यपालिका बैठक नै स्थगित गर्नु परेको थियो । सो बैठकमा फरक मत राखेका वडाध्यक्ष राईलाई ३ चेतमा मेयर साम्पाङले स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
दुवै गलत कदम सच्याउनका लागि ५ चैतमा २८ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले मेयर साम्पाङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर मेयर साम्पाङले उल्टै वडाध्यक्षहरुको राजीनामा मागे पछि विवाद थप चर्किएको थियो ।
विवाद चर्किएपछि आन्दोलनरत वडाध्यक्षहरुले ७ चैतदेखि विरोध स्वरुप हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम थालेका थिए ।
धरानको विवाद समाधान भएसँगे रोकिएका ५ वटा एजेण्डा आइतबारको कार्यपालिका बैठकबाट सर्वसम्मत पास भएको उपप्रमुख बेघाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिवालयका अनुसार नगर शिक्षा समिति चयन, नदीजन्य पदार्थ उत्खननको मापदण्ड, केही ऐनहरु संशोधन सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
