–प्रीति रमण
नेपालको अर्थतन्त्र ‘पशुपतिनाथको भरोसा’ मा चलेको छ भन्ने यथार्थ सबैलाई थाहा नै छ । केही वर्षयता भूकम्प, कोभिड र रुस–युक्रेनजस्ता प्रत्यक्ष कारण र राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, फजुल खर्च लगायत अन्य कारणले देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको हो । संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न भने कुनै पनि सरकार र नेताहरु सफल हुन सकेका छैनन् । अझ भनौं उनीहरुलाई देशको अर्थतन्त्रमा आएको समस्या समाधानमा कुनै चासो नै छैन । बरु उनीहरु कसरी सत्ताको गठजोड मिलाउने हो, आफू शक्तिशाली पदमा कसरी पुग्ने भन्ने मात्र चिन्ता छ । त्यसकारण पनि अर्थतन्त्रको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि सर्वप्रथम त सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ, कस्ता कस्तो योजना ल्याउँछ, कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्छ भन्ने मुख्य सवाल रहन्छ । अहिले पनि देशमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने तयारी चलिरहेको छ । संसदमा नयाँ बजेनको बारेमा छलफल पनि सुरु भएको छ । तर, सरकारले भने पुरानै र कर्मकाण्डी तरिकाले बजेट ल्याउन खोजेको उसले संसदमा प्रस्तुतको गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले देखाएको छ, जसको धेरैजसो सांसदले आलोचना पनि गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चालू खर्चमा कटौती गर्ने र पूरा हुन सक्ने योजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन दिइने छैन,’ सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ, ‘साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र वित्त अनुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ ।’
देशमा अहिले आम्दानीको स्रोत करिब राजस्व र रेमिट्यान्स मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । तर, रेमिट्यान्सको रकम आयातमा नै सकिन्छ । राजस्वको रकम सरकारको प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता र सुविधामै सकिन्छ । विकासका लागि आवश्यक बजेट पनि नहुँदा दातृ निकाय र अन्य देशको ऋण कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेषखालको बजेट ल्याउन आवश्यक छ, जसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थविद् डा। स्वर्णिम वाग्लेले पनि जोड दिएका छन् ।
वाग्लेले वित्त नीतिमा लचिलो बन्ने स्पेस छैन भन्दै मौद्रिक उपकरणबाट अगाडि जान्छौं भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ गलत भएको बताएका छन् । संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले खोज्न सक्ने हो र सिर्जनशील हुने हो भने लचिलो बन्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको जनाएका हुन् ।
उनले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका कुरा आउनु सकारात्मक भएको जनाए । तर त्यसबाट अर्थतन्त्रमा कसरी अगाडि लैजाने भन्ने रोडम्याप नदेखिएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमा लचिलो र रचनात्मक हुने अवस्था छैन, मौद्रिक उपकरणबाट मात्रै अगाडि जान्छौं भनेको सुनियो । यो गलत हो,’ उनले भने, ‘वित्त नीतिमा खोज्न सक्ने हो र सिर्जनशील हुने हो भने पर्याप्त ठाउँ छ । यसको लागि जलवायु परिवर्तन र दीगो विकासको मुद्दाबाट पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ।’ उनले अब पहिलो जेनेरेसनको विकासको चुनौतीमा रुमलिनेभन्दा पनि दोस्रो जेनरेसनको विकास चुनौतीसँग अगाडि बढ्नु पर्ने जनाए ।
‘हिजोको धुले सडक, विद्यालय भवन र खानेपानी अहिलेको प्राथमिकता होइन। अब कसरी गुणस्तरीय शिक्षा र पूर्वाधार दिने भन्ने प्राथमिकता हुनपर्छ । जुन कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कन्भिन्स हुनेगरी प्रतिविम्बित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा त्यो पाइएन । यसमा सुधार गर्नुहोला भन्ने आग्रह छ ।’ उनले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रको मनबोल बढाउने कुरा आउनु सकारात्मक भएको जनाए । ‘नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा ओम्नीबस आर्थिक सुधारको कुरा गरिएको छ । २४ देखि ४८ वटा ऐनको खारेजी र संशोधनको कुरा छन । आफ्नै घोषणापत्र पढेर कार्यान्वयन गरिदिनुहोला,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयमा न्याय गरिदिनुहोला । अब हैरानी र झन्झट्को दुष्चक्रबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउनुछ ।’
सरकारको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबाट धेरै उत्साह हुने अवस्था नरहेको र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आउँदा उत्साह जगाउनेछ भन्ने विश्वास रहेको उनले जनाए । ‘सर्जरी खोजेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर उम्कने अवस्था छैन’ उनले भने । कृषि र औद्यागिक क्षेत्र विस्तार गरी आयातमा परनिर्भरता घटाउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि सांसदहरुले राखेका छन् । किसानलाई नगद अनुदान दिइनुपर्ने तथा रैथानेबाली र प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले विभिन्न आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चित गराएर आर्थिक भार थप्न नहुने र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नेपालको मुख्य एजेन्डाका रुपमा रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अब सरकार तथा अर्थमन्त्रीले यी सुझावलाई आफ्नो मार्गनिर्देशको रुपमा लिन जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
