–निमकान्त पाण्डे
चौतर्फी आलोचनाका कारण विगतमा प्रमाणीकरण हुन नसकेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सरकार लागिपरेको छ । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको छ । सरकारको आग्रहपछि राष्ट्रपति पौडेलले पनि नागरिकता विधेयक जारी गर्ने संवैधानिक आधारको खोजीलाई तीव्रता दिएका छन् । उनी केही दिनदेखि निरन्तर कानुनी परामर्शमा छन् । विगतमा उक्त विधयेक दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । दुई पटक संसदले पारित गरेर पठाए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकका कमी कमजोरी औंल्याउँदै प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । त्यतिबेला यो विधेयक राष्ट्रघाती भएकाले संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने चौतर्फी आवाज उठेको थियो । बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मीदेखि सेनाका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीले पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यही विधेयकलाई सरकारले अहिले हुबहु पारित गर्न खोजेको हो ।
लाखौंलाई नागरिकता दिने विषय भएकाले यो अति संवेदनशील पनि छ । तर, यही विषयमा यसअघि पनि सरकारले अपरिपक्व व्यवहार देखाएको थियो । हतारमा नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएर र संसदमा छलफल पनि गर्न नदिई ऐनको रुप दिन थालिएपछि विधेयक विवादमा परेको थियो । अहिले राष्ट्रपतिले दुईपटक संसद्बाट आएको विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण भएन, अहिलेको अवस्थामा त्यही विधेयकलाई ब्युँताउने संवैधानिक आधार के ? भन्ने आधार खोजेका छन् । यस्तै, अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा कुन व्यवस्थाअनुसार विधेयक सक्रिय हुन्छ र विधेयकले पुनः संसदमा प्रवेश पाउँछ या राष्ट्रपतिबाट सोझै प्रमाणीकरण हुन सक्छ ? कुन संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित हुन्छ ? जुनसुकै बेला प्रमाणित हुन सक्छ या समय र प्रक्रिया छन् ? जस्ता आधार राष्ट्रपतिले खोजिरहेका छन् । तर त्यसअघि राष्ट्रपतिले यो विधेयक किन राष्ट्रघाती छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।
नागरिक विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता, लावारिस बच्चालाई वंशजको आधारमा नागरिकता जस्ता थुप्रै विवादास्पद प्रावधान छ । त्यसकारण यो विधेयक प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य देखिन्छ । कुनै पनि देशको नागरिकता प्राप्तिका लागि निश्चित व्यवस्था र प्रक्रिया हुन्छन्, जसलाई पटकपटक परिवर्तन गरिँदैन । नेपालमा भने विभिन्न समयमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन ल्याएर यस्तो व्यवस्था तथा प्रक्रिया संशोधनका नाममा अनियमित तरिकाले नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ ।
नेपालमा अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ । नेपाली महिला र पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निश्चित समय नेपालमा बसेकालाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिइने गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकताको यही विषयलाई विवादको बिषय बनाएर अहिले चुनावको संघारमा लाखौंको संख्यामा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने चलखेल हुँदै आएको छ ।
नागरिकता विषय नेपालका लागि किन जटिल र मननीय छ भन्ने सर्वप्रथम बुझ्न आवश्यक छ । नेपाल भारतसँग खुला सीमा भएको देश हो । चीन र भारतजस्ता उदाउँदा विश्वशक्तिको बीचमा भएकाले हाम्रो देश यी दुई देशबाहेक अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको लागि पनि चासोको विषय बन्दै आएको छ । यी शक्ति राष्ट्रहरु सकेसम्म नेपालमा आफूअनुकूलको सरकार र निर्णयहरु होस् भन्ने कसरतमा छन् । यी सबैमा भारत सदैव अगाडि देखिन्छ । खुला सीमा र सांस्कृतिक समानताका कारण भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र नेपालको मधेसी समुदायबीच बढी निकटता छ । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाबीच बिहेबारी र अन्य कारोबार पनि चल्दै आएको छ । तर, यही विषयलाई लिएर फाइदा उठाउँदै भारत भने सदैव नेपालबाट मधेस टुक्र्याउने र नेपालमा प्रभुत्व जमाउने योजनामा देखिन्छ । भारतको विगतको इतिहासले पनि त्यो देखाउँछ । भारतले नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको र भारतीय समुदायको वृद्धिसँगै फिजीमा त्यहाँका पुराना बासिन्दा नै अल्पमतमा परेको इतिहास त हामी सामु नै छ ।
भारतका विगतका शासक वर्गले पनि नेपाललाई गाभ्न सकेसम्म प्रयास र रणनीति बनाएको पनि सार्वजनिक भएका छन् । तर, ती रणनीति सफल भने हुन सकेनन् । मधेसमा पृथकतावादीलाई पनि भारतले सहयोग गर्दै आएको छ । तर, त्यो अभियान पनि सफल नभएपछि अहिले नागरिकता विधेयकलाई भारतले प्राथमिकतामा राखेको पाईन्छ । कुनै न कुनै रुपमा भारतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलाउने र अन्ततः नेपाली समुदायलाई नै अल्पमतमा पार्ने खेलमा भारत लागेको स्पष्ट हुन्छ । विगतमा २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजाबाट पुनस्र्थापित संसदले ठूलो संख्यामा अंगीकृत नागरिकता वितरण गरेको थियो । त्यतिबेला लाखौं भारतीयले अंगीकृत नागरिक पाएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । अहिले तिनै अंगीकृतहरुका दशौं लाख सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने चलखेल हुने क्रममा छ । यसैगरी नागरिकता वितरण गरिरहने हो भने देश सिक्किमीकरण वा फिजीकरण हुन धेरै समय लाग्ने छैन । त्यसपछि एक समय यस्तो आउनेछ, जतिबेला नेपालीभन्दा गैरनेपालीको बहुमत हुनेछ । देशको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्व नै सकिनेछ । त्यसकारण पनि यो नागरिकता विधेयक खारेजयोग्य देखिन्छ, आगे सम्माननीय र माननीयहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
