काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अमेरिकी चासोको विषयले नेपालका नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै थिए। यो विषयले संसद्मासमेत प्रवेश पाएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी नेता तथा सांसद आरजु राणाले मंगलबार रिपब्लिकामा यो प्रसंग उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले अमेरिकाको फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेटिङ (एफबीआई) ले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई छानबिन गरिरहेको भन्दै नेपाल प्रहरी र एफबीआई मिलेर सत्यतथ्य बाहिर आउने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी थिइन्।
यस्तै, बुधबारको प्रतिनिधि शभाको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले समेत यस विषयमा चर्चा गरेका थिए।
‘नक्कली शरणार्थीको विषयले सिंगै देश तातेको छ। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै यो विषय एउटा सर्वाधिक चासोको विषय छ। मेरो सूचनामा एफबीआईले समेत यस विषयमा चासो लिएर अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने बुझेको छु’, उनले भने, ‘त्यसैले म सबैलाई गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विषयलाई हामी सानोतिना विषयका रुपमा स्वार्थ जोडेर राजनीतिकरण नगरौं। र गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिऔं।’
यद्यपि, यो विषयमा नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन्। यस्ता अनुसन्धानहरु गोप्य हुने भएकाले ती निकायले बोल्ने सम्भावना पनि न्यून वा असम्भवप्रायः छ।
सार्वजनिक रुपमा बोल्नेहरुले पनि यस विषयमा थप आधार प्रस्तुत गरेका छैनन्। तर नेताहरुले नै चर्चा गरिरहेका कारण यो विषयले थप चर्चा पाइरहेको देखिन्छ।
अमेरिकी पक्षले शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान नै गर्ने वा थप चासो राख्ने सम्भावना हुनसक्छरु अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा लेख्नेरबोल्ने एक जना विश्लेषकले अतिरिक्त चासोको सम्भावना दर्शाउँदै त्यसका तीन आधार पनि प्रस्तुत गरे।
पहिलो, नेपालमा सरकारमा रहेकाहरुकै संलग्नतामा अमेरिका पठाइदिने वचन दिएर ठगी भएको देखिन्छ। आफ्नो देशको नाम जोडिएको यत्रो ठगी प्रकरणमा सम्बन्धित देशको चासो नरहने कुरै भएन।
दोस्रो, यदि अमेरिका पठाउने भनेर पैसा उठाइएका झण्डै एक हजार जनाले शरणार्थीको मान्यता पाएका भए अमेरिकी समाजमा उनीहरुको समायोजन र बसोबासका लागि अमेरिकाले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। खुला समाजको पक्षपाती अमेरिकाले नक्कली डकुमेन्ट बुझाएर शरणार्थी बनेकाहरुमाथि लगानी गर्न पक्कै पनि चाहँदैन।
तेस्रो, मानव अधिकार र मानव तस्करीको सन्दर्भमा अमेरिकाको अडानले पनि काम गरेको हुनसक्छ। अमेरिकाको कुनै संलग्नता नभए पनि लाखौं रकम लिएर नक्कली शरणार्थी बनाइदिने काममा नेपालको राज्य संयन्त्रमै बसेकाहरु नै लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संगठित मानव तस्करीकै रुपमा लिनसक्छ। अमेरिकाले यसखालका मानव तस्करीलाई मान्यता दिनसक्ने अवस्थै रहँदैन।
