काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने उहाँको दाबी छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तै गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसकिनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सांसद विष्टले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। यो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार अनावश्यक खर्च कटौती गरियो भने खर्बौ रुपैयाँ खर्च कटौती हुने भएकाले सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो।
राजस्व मिनाहा रोक्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सांसद विष्टले सचेत गराउनुभयो। ‘‘अर्थतन्त्रमा देखा परेका यस प्रकारका संकट, अर्थतन्त्रको संकुचन र ऋणात्मक अवस्थालाई पार लगाउन केवल नियमित प्रक्रिया, केवल टालटुले प्रक्रियामात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन। संकट अत्यन्तै गहिरो छ। तर, सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तो मात्रै छन्। देशको अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारका संकट देखा परेका छन्। यी संकटलाई समाधान गर्नका लागि के सरकार तयार छ ?’’, उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो।
सांसद विष्टले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पु¥याउने क्षेत्रको पहिचान गरेर पनि मुलुकको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो।
