काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको गत १८ पुसमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले दुई वर्ष समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले पहिलो विकल्पका रूपमा जीएमआरलाई विभिन्न सर्तसहित थप समय दिन सकिने सुझाव दिएको थियो । दोस्रो विकल्पमा पीडीए रद्द गर्ने तर त्यसपछि कानुनी झन्झट निम्तन सक्ने र सरकारले मुद्दा हारेमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख थियो ।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई समय थप गर्दा सरकारले विभिन्न सर्त राख्नुपर्ने र ती सर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा भएमा मात्र उसले थप समय पाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव दिएको थियो । ती सर्तमध्ये मुख्य भनेको जीएमआरले २०२२ जुनसम्ममा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गरिसक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, यी दुई निकायसँग जीएमआरले गर्ने सम्झौतामा तोकिएका पूर्वसर्त एक वर्षभित्र पूरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ भने पीएसए भएको १५ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणदातासँग कर्जा सम्झौता सकिसक्नुपर्नेछ । यस्तो सर्त राखेर मात्रै जीएमआरलाई समय थप गर्न सकिने कार्यदलले सुझाव दिएको हो । यसलाई ‘पूर्वसर्त तथा चरणबद्ध लक्ष्य किटानी गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्न सकिने’ विकल्पका रूपमा राखिएको थियो ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई लगानी जुटाउन दुई वर्ष समय दिने निर्णय गरेपछि सोविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १७ कात्तिक २०७९ मा सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध परेको भ्याकेट निवेदन परेको थियो । अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
