भ्रष्टाचारका लागि बाटो बनाउँदै छ सरकार !

कानूनमा हदम्याद, खरिद नियमावलीमा अनुकूलता भएपछि कसरी भ्रष्टाचार रोकिएला ?

काठमाडौं÷ देशको लागि ठूलो समस्या बनेको भ्रष्टाचारलाई नै मलजल हुने गरी सरकारले कानुनहरु संशोधनको प्रयास थालेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार गर्नलाई सहज हुने गरी र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक ल्याउन लागेको छ भने सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को १३ औं संशोधनको प्रयास थालेको छ ।

अख्तियारको ऐन संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकको दफा २९ मा ‘मुद्दा चलाउने अवधि ः भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुने सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न र मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन’, विधेयकमा भनिएको छ ।

यी दुई व्यवस्थाले अकुत सम्पत्ति आर्जन, ठूला व्यक्तिहरु संलग्न भएको र अनुसन्धानका लागि लामो समय लाग्ने अधिकांश मुद्दा नचल्ने निर्णय हुने जोखिम बढेको भन्दै अहिले आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले अख्तियारमा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई आयुक्त नियुक्त गर्दै आएको छ । ती आयुक्तले सत्तासीन नेता तथा उच्च स्तरीय कर्मचारीको मुद्दा दायर हुनबाट रोक्ने र लामो समयसम्म मुद्दा दायर हुन नदिई अयोग्य बनाउने बेथिति बढ्ने सक्ने जोखिम बढेको हो ।

साना भ्रष्टाचारी भने मूल ऐनको दफा २९ अन्तर्गतको उपदफा ३ मा राखिएको व्यवस्थाले भने केहीमा मुद्दा चलाउने भनिएको छ।  त्यहाँ उपदफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेमा मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख छ । यो दफाले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको पाइएमा मात्र जुनसुकै समयमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्ने भनेको छ । तर अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी र ठूला मुद्दा, जुन नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार भएका हुन्छन्, त्यसमा हदम्याद लाग्ने देखिन्छ । यसले सानालाई भ्रष्टाचार मुद्दा र ठूलालाई उन्मुक्ति हुने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारी निकायबाट हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई नै आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सक्नेगरी संशोधनको प्रयास थालिएको छ । केही ठूला निर्माण व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को १३ औं संशोधनको गृहकार्य थालेको हो ।

सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य भनेको खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितताको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र विश्वसनीयताको प्रवद्र्धन गर्नु हो । सार्वजनिक खरिदले मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य खरिद आदिलाई जनाउँछ । नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ र नियमावली ०६४ को व्यवस्था गरिएको छ । कानुनतः सोझै बजारबाट, कोटेसनबाट र बोलपत्रद्वारा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि भ्रष्टाचार र अनियमितताको उद्देश्यले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम हुन नसक्दा खरिदको औचित्यमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

तर अब खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेर एउटा कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन लागिएको छ । ठूला
ठेकेदार कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने र ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा नेपाली मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेपछि विभिन्न ठूला ठेक्कामा मिलेमतो गरेर ठेक्का लिइएको थियो । अब अन्य ठेक्कामा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन नियमावली संशोधनका लागि उनीहरुले प्रयास थालेका हुन् । यस्ता कम्पनीमा रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, कांग्रेस नेता बहादुरसिंह लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन र पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका नेता÷सांसद बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सनसहित समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, तुँदी कन्स्ट्रक्सन लगायतका कम्पनी छन् ।

यस्तै, उनीहरले असारमा सकिन लागेका रुग्ण ठेक्काहरुको म्याद थप गर्न समेत यही संशोधनलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । सरकारले खरिद नियमावलीमा गर्न लागेको संशोधनलार्य विज्ञ मात्र नभएर निर्माण व्यवसायीले पनि आलोचना गरेका छन् । यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने उनीहरुको भनाइ छ । तर, सरकार भने भ्रष्टाचारलाई नै सहयोग पुग्ने र यस्तो कार्यमा संलग्न भएकालाई उन्मुक्ति दिने गरी कानुन संशोधनको तयारीमा लागेको छ । जसका कारण सरकार नै भ्रष्टाचारका लागि बाटो खोल्न प्रयासरत रहेको बुझ्न  सकिन्छ ।  जनधारणा साप्ताहिक