नेपालमा वर्षेनि नेताहरुको उपचारका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । उनीहरुको उपचार नेपालमा सम्भव नहुने जनाई छिमेकी देश भारतदेखि थाइल्यान्ड र अन्य देशमा उपचारका लागि नेता जाने गरेका छन् । यसरी उपचार गराउन जाँदा उनीहरुको खर्च उठाउने जिम्मेवारी भने सरकारले लिने गरेको छ । त्यति मात्र नभई उपचारको क्रममा दैनिक भत्ता र बिरामी कुरुवालाई पनि भत्ता दिने चलन छ । यसले राज्यको ढुकुटी कसरी दोहन भइरहेको स्पष्ट पार्छ । त्यसरी राज्यको दोहन हुने गरी उपचार खर्च तिराउने नेताहरुले भने आफूहरुले देशका लागि योगदान दिएकाले राज्यले पनि आफूलाई हेर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
उपचार खर्चको नाममा राज्यकोष दोहनको पछिल्लो उदाहरण हो, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नयाँ दिल्लीमा हालै भएको उपचार । कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनेका पौडेल त्यसक्रममा सादगी नेता भनेर प्रचारप्रसार भयो । अन्य नेताको तुलनामा भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता गतिविधिमा नमुछिएको भनेर प्रशंसा गरियो । तर, अहिले उनी भारतमा उपचारका लागि जाँदा विभिन्न खर्च र भत्ताका नाममा लाखौं रकम राज्यले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ, जसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । पहिलो त, राष्ट्रपति पौडेललाई के भएको थियो, उनको नेपालमा उपचार सम्भव थियो कि थिएन ? यो कतै खुलाइएन । तर, उनको लाख राज्यले उपचार खर्च व्यहोर्ने खुलासा भयो । अहिले उनकै पूर्वपार्टीका महामन्त्री गगन थापाले उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैले व्यहोर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । चौतर्फी आलोचनापछि पौडेलले पनि उपचार खर्च आफैले व्यहोर्ने घोषणा गरेका छन् । तर यो व्यवहारमा कति लागू हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
पौडेलको मात्र नभई अन्य नेताहरुले पनि राज्यकोषको चरम दोहन गर्दै आएका छन् । दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ०६२–६३ पछि एक दशकभित्र राज्यले पहुँचवालाको उपचारमा तीन अर्ब ८८ करोड नौ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो यो रकम खर्च भएको भए नेपालमा एउटा स्तरीय अस्पताल खोल्न सकिन्थ्यो, जहाँ नेता तथा जनताको निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्थ्यो । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै नेताहरु विदेशमै उपचार गराउनतर्फ लागे । यसरी उपचार गराउन के कांग्रेस, के कम्युनिस्ट दल, सबै बराबरीमा रुपमा छन् । केपी शर्मा ओली, रामवरण यादव, सुजाता कोइराला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, गोविन्दराज जोशी, महिन्दराय यादवलगायत छन् । ठूला नेताहरु जो वर्षेनि विभिन्न शीर्षकमा राज्यबाट सुखसुविधा, भत्ता र आजीवन विभिन्न सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्, उनीहरु नै अझ उपचार खर्चको रुपमा पनि देशलाई लुट्न उद्यत छन् । यसले देशमा गणतन्त्र आए पनि शासक तथा नेताहरुको मनोवृत्ति भने सामन्ती नै रहेको स्पष्ट हुन्छ । यो प्रवृत्तिका कारण जनताले पनि पुराना दल तथा तिनका नेताहरुलाई निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित गर्न थालेका छन् । अब सरकारले नै यस्तो कुनै पनि प्रकारको सहयोग कसैलाई पनि नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेर विकृति रोक्न जरुरी छ, सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
