काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले बृहत् शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियालाई स्वीकार नगर्नेहरु अयोग्य लडाकुलाई २-२ लाख दिने निर्णयको विरोधमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् ।
‘अनमिनबाट अयोग्य भनिएका लडाकुलाई केही न केही राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै पहिले सरकारले गरिसकेको हो । सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि बनाएर वितरण गर्नू भनेपछि अहिलेको समयमा पर्न गएको मात्र हो । राज्यमा संकट छ, समय फेरबदल गरौं भन्नु एउटा पाटो होला, तर लडाकुलाई पैसा दिनैहुन्न भन्नु मुलुकमा फेरि पनि द्वन्द्व, अस्थिरता र अराजकता मच्चाउन खोज्ने पश्चगामी प्रवृत्ति हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भने ।
माओवादी महासचिव गुरुङले पश्चगामी शक्तिहरु जनयुद्ध र लडाकुलाई अपराधीकरण गर्ने, बृहत् शान्ति सम्झौतालाई अस्वीकार र निषेध गर्ने चिन्तनबाट निर्देशित भएको आरोप पनि लगाए । उनले भने, ‘यो भनेको बृहत् शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको कुरा हो । शान्ति प्रक्रिया, लडाकु र जनयुद्धका विरुद्ध बोल्ने पश्चगामी चिन्तन र प्रवृत्ति गलत छ । अहिले मुलुकमा आर्थिक संकट छ, अर्को वर्ष गरौं, सारौं, यसै विलम्ब भयो, उसै विलम्ब भयो भन्नु स्वाभाविक होला । तर अहिलेको विरोध शान्ति प्रक्रियालाई स्वीकार नगर्नेहरुले गरेका हुन् ।’
नेकपा एमालेको वर्तमान नेतृत्व कहिले टीआरसी विधेयक, कहिले आयोग त कहिले अदालतमा अड्काउने ध्वंसात्मक प्रवृत्तिमा लागेको गुरुङले बताए । उनले भने, ‘एमालेको पछिल्लो नेतृत्व बृहत् शान्ति सम्झौतालाई उल्टाउने सोचमा छ । अयोग्य भनिएका लडाकुलाई राहत दिने कुरा केपी शर्मा ओली प्रधाननमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकै बेलाको बजेटमा पारिएको हो । अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नु द्वैध चरित्रको द्योतक हो । १० वर्ष लडेको लडाकु रित्तो हात निस्कँदा केको टाउको दुखाइ ?’
मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भन्दा पनि सरकारमा सामेल हुन बाँकी गठबन्धन दलहरुको विषय भएको पनि उनले औंल्याए ।
