काठमाडौँ – एमाले र सभामुख देवराज घिमिरेको सेटिङमा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई निलम्बन गर्नबाट जोगाइँदै आएको छ।
हत्या अभियोगमा उच्च अदालत जनकपुरबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएकै अवस्थामा गत मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित कोइरी निलम्बनमा पर्नुपर्ने भए पनि सभामुख घिमिरेले उनलाई निलम्बन हुनबाट जोगाइरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएका सांसद स्वतः निलम्बनमा पर्ने भए पनि एमालेको दबाबमा सभामुख घिमिरेले निलम्बनको सूचना जारी गर्न आनाकानी गरेका हुन्।
नियमावलीको नियम २४८ (३) मा भनिएको छ, ‘…अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ।’
गत मंसिर ४ को चुनावमा नेकपा एमालेबाट महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित कोइरीमाथि मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भई अस्पताल जाँदै गरेका नेपाल प्रहरीका सई थमन थापालाई एम्बुलेन्सबाट जबर्जस्ती निकालेर हत्या गरेको आरोप छ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतले महतोलाई ०७६ असोज २ गते १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको पुनरावेदनमा जनकपुर उच्च अदाललते उल्ट्याउँदै उनलाई मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म थुनामै राख्न र जिल्ला अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
कोइरीलाई उच्च अदालतले फरारको सूचीमा राख्दै पक्राउ गरेर अदालत पेस गर्न भनेको पनि उनी राजनीतिक संरक्षणमा छन्। प्रतिनिधिसभा सुरु भएसँगै सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आवाज सदनमा उठेपछि उनी संसद गएका छैनन्।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले कोइरीलाई पक्राउ गर्न पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने बुधबार रास्वपा सांसद निशा डाँगीले पनि कोइरी निलम्बनमा नहुनुको कारण माग गरेकी छिन्।
संविधानअनुसार संसदको १० वटा भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएमा सांसद पद स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। सांसद पद निष्क्रिय हुनबाट जोगाउन कोइरीले दुईपटक बिरामी परेर उपचार गराइरहेको जानकारी संसद सचिवाललाई गराएका छन्। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘उहाँले आफू बिरामी परेर उपचारमा रहेको भन्दै दुईपटक निवेदन दिनुभएको छ।’ पत्रमा कुन अस्पतालमा उपचार गराइरहेको भन्ने कुरा उल्लेख नभएको गिरीले बताए।
अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको २७ वटा बैठक मध्ये पुस ७ गते भएको शपथ ग्रहण र त्यसपछिका एक दुईवटा बैठकमा मात्र कोइरी उपस्थित भएको संसद सचिवालयले जनायो।
भ्रष्टाचार अभियोग लागेका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई संसद सचिवालयले निलम्बन गरे पनि कोेइरीको बारेमा भने निर्णय लिन सकेन।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार राष्ट्रसेवक (सांसद पनि) स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। तर भ्रष्टाचार बाहेकका फौजदारी अभियोग लागेमा निलम्बनको प्रक्रिया संसद सचिवालय र सभामुखले अघि बढाउनुपर्ने भए पनि कोइरीको हकमा सभामुख घिमिरे उदासीनता देखाएका हुन्।
चुनाव लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै कोइरीलाई नियन्त्रणमा सहयोगको याचना गरेको थियो।
सभामुख घिमिरेले सांसद कोइरीको निलम्बनबारे खुल्न चाहेनन्। बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरुसँग उनले भने, ‘त्यसबारेमा हेर्नुपर्छ। नयाँ नियमावली पनि आएको छ।’
