–निमकान्त पाण्डे
देशका तीन स्थान तनहुँ, चितवन र बारामा वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनको परिणामले पुराना दलहरु तथा तिनका नेता नसच्चिए आगामी चुनावमा ठूलो हारको सामना गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ । स्थापनाको एक वर्ष पनि पूरा नगरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत मंसिरको चुनावमा नै २० सिट जितेर अब जनताले पुराना दललाई रुचाउन छोडिसकेको जनाउ दिएको थियो । त्यो धारणालाई यो उपनिर्वाचनले अझ स्थापित गरेको छ । नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट सांसद पद खारेजीमा परेका र गृहमन्त्रीको कुर्सी पनि गुमाएका रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनमा अझ बढी मत ल्याएर जित सुनिश्चित गरेका छन् । रास्वपाप्रतिको जनताको यो आकर्षणको भेललाई डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि छोप्ने मौका पाएका छन् । उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको केही दिनअघिसम्म नेपाली कांग्रेसबाट टिकटको आश गरिरहेका उनले त्यहाँ सपना पूरा नहुने देखेपछि रास्वपालाई रोजे । कांग्रेसबाट योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत बनिसकेका वाग्लेले पार्टी छोडेपछि कांग्रेसमा हलचल मचिएको थियो । तर, विद्रोह गर्दै रास्वपाबाट तनहुँमा उठेका वाग्लेललाई जनताबाट पनि अनुमोदन प्राप्त भएको छ ।
उपनिर्वाचनकै कुरा गर्नुपर्दा, तीनै स्थानमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा लगायत सत्तारुढ दलले गठबन्धन गरेका थिए । यो गठबन्धनले तनहुँ र चितवनमा कांग्रेसका उम्मेदवार र बारामा जसपाका उम्मेदवार उठाएको थियो । तर, चितवन र तनहुँ दुवैमा रास्वपाका उम्मेदवारले गठबन्धन र अर्को प्रमुख दल एमालेका उम्मेदवारलाई निकै पछाडि पारेका छन् । यही अवस्था गत मंसिरमा भएको चुनावमा पनि थियो । त्यसकारण अब दलहरु मिलेर मात्र चुनाव जित्ने सम्भावना सकिएको छ । चुनाव जित्ने हो भने जनताको मनै जित्नैपर्ने भएको छ । गत निर्वाचनले पहाडी क्षेत्रमा रास्वपा, मधेसमा जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय गराएको थियो । यी पार्टीमा आकर्षणको अर्को पक्ष युवाको नेतृत्व र युवा नै उम्मेदवार हो । जब कि अन्य पुराना पार्टीमा भने अझै पनि पुराना नेताको नै वर्चस्व छ । पुराना दलले काम नगर्दा र युवाले पार्टीमा अवसर नपाउँदै गर्दा रास्वपा जस्ता नयाँ पार्टी रोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण वाग्ले हुन् । युवाको यो विद्रोह आगामी चुनावमा झनै देखिन सक्छ । यसले अवसरका लागि र देश बनाउने चाहना भएका युवाका कारण सबै दलमा विद्रोहको लहर देखिन सक्छ । जुन आफूलाई शक्तिशाली मान्ने ठूला तथा पुराना दलका लागि ठूलो धक्का हुनेछ ।
सुधारको कुरा गर्दैगर्दा पहिला समस्या के हो बुझ्नु जरुरी हुन्छ । करिब डेढ दशकयताको नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसबीचमा राजनीतिक दलले राजसंस्थालाई बिदाई गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गरेका छन्, नयाँ संविधान ल्याएका छन् । तर, त्यसबाहेक अन्य खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । माओवादीको १० वर्ष लामो जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि देशले विकास र समृद्धिको बाटो समात्ला भन्ने ठूलो आशा थियो । दल तथा तिनका नेताले ती सपना पूरा गर्न अगुवाइ गर्लान् भन्ने जनताको विश्वास थियो । तर, त्यो विश्वासलाई तोड्दै नेताहरु भने राजनीतिक दाउपेचमा नै व्यस्त भए । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न, सत्तामा पुगेर राज्यकोष दोहन गर्न सक्रिय भए । भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न भए । यसबीचमा एकता गरेर देशको विकास गर्छु भन्ने एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई जनताले चुनावमा बहुमत पनि दिए । तर, प्रमुख नेताहरुको कारण त्यो गठबन्धन मात्र टुटेन, जनताको बहुमत पनि खेर गयो ।
यसबीचमा देशको दुर्दशा भने बढिरह्यो । रेमिट्यान्समा आश्रित देश युवालाई खाडी पठाउन नै व्यस्त भयो । सर्वहारा वर्ग महँगीका कारण जीवनयापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनताको ढाड सेकिरहे । शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाले लुटिरहे । तर सरकार मूकदर्शक मात्र रह्यो । बरु नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न योजना वितरण गरे । अनावश्यक कर्मचारीका कारण देशको राजस्व जति तलबभत्तामै खर्च भइरह्यो । देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भयो । यही वितृष्णास्वरुप जनताले ‘ब्यालेट बक्स’मार्फत सुरु गरेका छन् । जुन आगामी चुनावसम्म अझै भयावह रुपमा देखिन सक्छ, यदि पुराना दलले आफूलाई नसच्याउने हो भने । अहिले पनि सत्तामा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेस, नेकपा एस, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता पार्टी छन् । पुराना दललाई अझै आफ्नो काम देखाउने र जनताको मन जित्ने अवसर छ । केवल बाँकी छ त इच्छाशक्तिको । यदि आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई पारदर्शी, भ्रष्टाचार बिरोधी, जनताकेन्द्रित र विकास निर्माणमा लगाउने हो भने अवश्य नै जनताको मन पुराना दलप्रति फर्किन पनि सक्ला । आगे सिद्धान्तनिष्ठ पुराना दलका अनुभवी लम्पसारबादी र भ्रष्ट नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
