यही वैशाख ११ गते १७ औं लोकतन्त्र दिवस देशभर मनाइयो । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मागबमोजिम संसद् पुनःस्थापना गरेपछि जनताको विजयको खुसीयालीको रुपमा त्यस दिनलाई हरेक वर्ष लोकतन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । त्यही संसद्ले राजतन्त्र अन्त्य गर्ने र देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका कारण सशस्त्र युद्धरत माओवादी पनि शान्तिप्रक्रियामा आउने ढोका खुलेको थियो । यसैको जगमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको थियो ।
देशमा लोकतन्त्र बहाली भएको १६ वर्ष पुग्दै गर्दा जनआन्दोलनको जुन उत्साह र सपना थियो, त्यो भने हराउँदै गएको छ । त्यतिबेला आन्दोलन गरेर राजतन्त्र हटाएका र जनतालाई विकास र समृद्धि दिन्छौं भनेका दलहरुप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको छ । यस अवधिमा आवधिक चुनाव भए, नयाँ संविधान पनि जारी भयो । तर, त्यसबाहेक राजनीतिक पुरानै खेल चलिहरँदा भने जनता निराश भएका हुन् । पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा कतिसम्म बढेको छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो उपनिर्वाचन हो । हालै बारा, चितवन र तनहुँमा भएका उपनिर्वाचनमा बारालाई छाडेर अरु दुई स्थानमा पुराना दल नराम्ररी पछ्छारिएका छन् भने नयाँ दल राष्ट्रिय दल स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनमत ढल्किएको छ ।
डेढ दशकको अवधिमा नै दलहरुले जनमत त किन गुमाए ? जसले यो देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापनामा भूमिका खेले, राजसंस्था हटाउन आन्दोलन गरे, उनैलाई जनताले किन पत्याउन छोडे ? यसको उत्तर हो, जनभावनामा पुराना दल र तिनका नेता खरो रुपमा उत्रिन नसक्नु । यो अवस्थामा हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा छ । यो अवधिमा व्यवस्था त बदलियो तर राजनीतिक प्रवृत्ति भने बदलिन सकेन । जनमतलाई नेताहरुले केवल सत्ताको सोपानमात्र बनाइरहे, खोक्रा आश्वासन दिइरहे, सपनाको पुलिन्दा बाँडिरहे । तर, यी सबैबाट आजित भएका जनताले अब भने वैकल्पिक बाटो समात्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
लोकतन्त्र स्थापनाको मूल उद्देश्य जनताकेन्द्रित राजनीति थियो तर यो सधैं नेताकेन्द्रित भइरह्यो । यस अर्थमा दल तथा तिनका नेता लोकतन्त्रको गन्तव्यप्रति नै अलमलमा रहेको भान हुन्छ । जनताले रोजगारी सृजना, विकास निर्माण, राज्यको दायित्वमा हुने गरी गुणस्तरीय, शिक्षा र स्वास्थ्य चाहेका थिए । तर, यसबीचमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता मौलाइरह्यो । श्रमिक तथा गरिब वर्ग महँगीका कारण जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । युवाशक्ति पनि देशमा केही नहुने देखेपछि विदेश पलायन हुन बाध्य भए । संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख लक्ष्य पनि कागजमा नै सीमित भयो । त्यसकारण यो अलमललाई अब नेताहरुले नचिर्ने हो भने जनताले पनि विकल्पहरु खोज्ने उदाहरण देखिन थालेको छ, अहंकारी नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
