काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गर्दै कानुनमा समेट्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटरब्याजको समस्या संबोधन गर्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजको समस्या सम्बोधन गर्ने कानुनको मस्यौदा पनि मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको बताए । अब उक्त मस्यौदा अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी देवानी संहिता संंशोधन हुनेछ ।
मिटरब्याज समस्यालाई ठगीको रुपमा मात्र परिभाषित गर्दा अनुसन्धान र कारबाही गर्न समस्या हुने भएपछि अनुचित लेनदेन भनेर किटान नै गरेर कानुन बनाउन लागिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘यस सम्बन्धमा मिटरब्याजी वा अनुचित लेनदेनको समस्यालाई नै किटेर कानुनी प्रावधान बनाइयो भने पीडकलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन सहज हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा हामीले यो कानुनी प्रावधान नै स्पष्ट पार्नका निम्ति कानुन संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले विधेयक पारित गरिसकेको छ । त्यसलाई संसदमा हामी प्रवेश गराउँदैछौं’ उनले भने ।
- लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिएको भनि लिखत तयार पार्ने
- लेनदेन गरेको वास्तविक रकम भन्दा बढी रकमको लिखत तयार पार्ने
- लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत सावामा जोडी लिखत तयार पार्ने
- ब्याजलाई सावामा जोडी नयाँ लिखत तयार पार्ने
- ऋणीले तिरेको वा बुझाएको रकमको भर्पाइ नबनाउने वा लिखत नबनाउने
- तोकिएको कानुनमा भन्दा बढी ब्याज लिने
- ऋणको सावाँ भन्दा बढी ब्याज लिने
- ऋण असुलीको लागि कुनै प्रधारको धम्की दिने वा शोषण गर्ने
- अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने
- अनुचित लेनदेनको आधारमा कसैले ऋणीलाई काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुल गर्न हैरानी पार्ने ।
श्रेष्ठका अनुसार कानुन संशोधनको मस्यौदामा अनुचित लेनदेन गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैदको प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगलाई संशोधित प्रस्तव अनुसारको कार्यादेश दिएका छौं । अनुचित लेनदेन गर्नेलाई कानुन बमोजिमको कारबाही र सजायका लागि सिफारिस गर्ने, पीडितलाई दिने उपचार सिफारिस गर्ने । अनुचित हुनका कारण पत्ता लगाइ आगामी दिनमा यस्ता कार्य हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थासहितको सिफारिस गर्नेछ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न सरकारले आयोग बनाइसकेकाले सबैजसो समस्या आयोगमार्फत नै समाधान हुने बताए । ‘हरेक पीडितको बारेमा, कति पीडा दिएको छ, कति अन्याय गरेको छ, के कति असुलउपर गर्नुपर्ने हो, के कति कसरी नयाय दिनुपर्ने हो ठोस रुपमा तथ्यसहित सुझाव दिनेछ । र त्यही आधारमा सरकारले सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत अगाडि बढाउने छ’ उनले भने ।
श्रेष्ठले मिटरब्याजीहरुको सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाउन सकिने बताए । ‘अनुचित लेनदेनमा साहुले (मिटरब्याजीहरुले) अस्वभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिए सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइनेछ’ उनले भने ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने योजना बनाएर त्यस अनुसार कानुन संशोधन अगाडि बढाइसकेपछि मिटरब्याज पीडितविरुद्ध मिटरब्याजीहरुले दिएको मुद्दाहरु पनि अगाडि नबढ्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
‘पीडितको हकमा न्याय दिने योजना बनाएर त्यो अनुसार कदम अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा व्यवहारमा ती सबै मुद्दाहरु थाती राखिनेछ । कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन’ उनले भने, ‘पीडितलाई थप पीडा हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
