काठमाडौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिनष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको रिटमा आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
तत्कालीन उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन र उहाँलाई मन्त्री नबनाइयोस् भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टलले सर्वोच्चमा रिट दयार गर्नुभएको थियाो ।
आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायायधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
प्रतिनिधि सभामा पराजित गौतम २०७७ साल भदौमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन हुनुभएको थियो । निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा मनोनयन गर्न नहुने भनी सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाएमा संविधान उल्लङ्घन हुने जिकिर गरिएको छ ।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित हुनुभएको थियो । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा गौतम मनोनीत हुनुभएको थियो ।
