काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठन हुने ४ वटा ४ वटा संसदीय विषयगत समिति सभापतिमा दाबी गरेको छ । ‘संसद जनताको जनमत अनुसारको प्रतिनिधित्व भएको थलो हो ।
त्यसभित्र रहने संयन्त्रहरुमा पनि दलीय उपस्थितिका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ’ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार १० वटा विषयगत समिति गठन हुनेछन् ।
त्यसमध्य सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दलको हुने अभ्यास छ । सार्वजनिक लेखा समितिसहित ४ वटा समिति सभापति आफूहरुले पाउनुपर्ने एमालेको दाबी छ ।
समिति गठन भएपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया शुरु हुन्छ । सहमति नजुटे बहुमतका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संसदमा सत्ता पक्षको बहुमत हुने भएकाले संसदीय विषयगत समितिमा पनि सत्तापक्षकै बहुमत हुन्छ ।
बहुमतका आधारमा सभापति चयन गर्ने अभ्यास विगतमा पनि हुँदै आएका छन् । तर, बहुमतको आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई एउटा समिति सभापतिमा सीमित गर्ने अभ्यास उचित नभएको एमालेको तर्क छ ।
‘बहुमतको आधारमा सबै समिति सभापति सत्ता पक्षले लिने कुरा लोकतन्त्र हुन सक्दैन्’ गिरी भन्छन, ‘संसदमा उपस्थित जे छ त्यस अनुसार विषयगत समितिको पनि नेतृत्व हुनुपर्दछ ।’
