काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन (टिभी) सेवामा ‘अ’ला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागु गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरुको सिग्नल वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु जस्तै: केबल, एमएओ, डीटीएच, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीबी ले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली लागु भएको हो ।
मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार अ’ला कार्ट मूल्य प्रणालीअनुसार शुल्क निर्धारण भएको छ । यसअनुसार न्यूनतम (बेसिक) प्याकेज शुल्क बापत मासिक २५० रूपैयाँ तय भएको छ ।
बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने छ । त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्न व्यवस्था गरिएको छ । स(शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरे बापत अलग अलग रुपमा वा च्यानलहरुको ‘बुके’को आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइनेछ । प्रत्येक ‘बुके’को अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ तय भएको छ ।
स-शुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम २५०रूपैयाँ भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । स(शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय वस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
बेसिक प्याकेजको शुल्क २५० र सःशुल्क प्याकेजको अधिकतम शुल्क २५० गरी हालको लागि मासिक ५०० रूपैयाँभन्दा बढी उपभोक्तासँग लिन नपाइने भएको छ । स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिई प्रसारण गर्न स्थानीय वितरक चयन गरी कार्य सम्झौता गरेर विना भेदभाव सम्पूर्ण नेपाली प्रसारण संस्थाहरुलाई सिग्नल उपलव्ध गराउनु पर्ने नियम बनाइएको छ ।
स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलको ‘बुके’बाट उठ्ने शुल्कबारे पिन ठोस व्यवस्था भएको छ । ‘उदाहरणको लागि १० रूपैयाँको एउटा शुल्कबाट १३ प्रतिशशत भ्याट १.३० रूपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रकम ८.७० रूपैयाँमध्ये आधा ४.३५ रूपैयाँ कन्टेन्ट प्रोभाइडर ९पे टिभी०लाई र बाँकी आधा ४.३५ रूपैयाँ प्रसारण संस्थाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पे टिभीले पाउने रकम ४.३५ रूपैयाँको १५ प्रतिशतले हुने टीडीएस रकम ०.६५२५ रुपैयाँ कट्टा गरी बांकी हुने रकम रु ३।६९७५ मात्र भुक्तानी पाइने र सोही बराबरको मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव गौरब गिरी अब टेलिभिजन च्यानलहरुले अनेक नाममा प्याकेज बनाएर उपभोक्ता झुक्याउन नपाउने बताउँछन् । बेसिक प्याकेजमा बढीमा २५० रुपैयाँ लिन सकिने र सशुल्क प्याकेजहरु ‘बुके’ बनाएर प्रतिबुके अधिकतम् ४० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइने उनले बताए । ‘तर, सबै च्यानल हुर्छु भन्ने उपभोक्तालाई ५०० भन्दा बढी लिन पाइएन, उनी भन्छन्,’बुकेहरु किन्दा पनि ५०० रुपैया शुलक नाघ्ने अवस्थामा ५००को फुल प्याकेज दिनुपर्यो ।’
नेपालमा क्लिन फिड भएका ५० देखि ६० वटा मात्रै च्यान आइरहेको भन्दै सहसचिव गिरीले अनेक प्याकेज बनाएर उपभोक्तालाई झुक्याउने क्रम रोक्न यस्तो व्यवस्था गरएकिो उनले बताए । यस्तै इन्टरनेट सेवालाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को अधिनमा रही प्रदान गरिने प्रसारण सेवासँग बन्डलिङ गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिक रुपमा अधिकतम ५ सय रूपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्दा तथा इन्टरनेट सेवा बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दा समेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुन व्यवस्था गरिएको छ । इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आवद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउने र यसो गर्दा पनि हालको शुल्कभन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न प्रणालीले भनेको छ ।
