–निमकान्त पाण्डे
देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बहाली भए पनि शासकहरु भने निरंकुश प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । यसको एउटा ताजा उदाहरण हो, सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने गरी ल्याउन लागेको कानून । तत्कालीन राजतन्त्र र पञ्चायती शासनमा पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयता र मौलिक हकअधिकारको हनन भएको थियो । केही सीमित व्यक्तिको अधीन र निरंकुशतामा देश जकडिएको थियो । नागरिकले आफ्नो हक अधिकारको विषयमा पनि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र सरकारलाई मन नपरेमा तत्काल कारबाहीमा परिने अवस्था त्यतिबेला थियो । अहिले सरकारले पनि त्यही पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थाको झल्को दिनेगरी कानून निर्माण गर्न लागेको हो ।
सरकारले अहिले ल्याएको विधेयक हो, टेलिफोन तथा मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने । यो विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बनाइसकेको छ । अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा पुगी प्रमाणित भएपछि यो कानूनको रुपमा लागू हुनेछ । तत्कालीन केपी शमा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि २०७६ साउनमा यो विधेयक ल्याउने प्रयास गरेको थियो, तर चौतर्फी विरोधपछि रोकिएको थियो । त्यतिबेला विरोध गर्नेमा नेपाली कांग्रेस लगायतका दल थिए, नागरिक समाजले पनि विरोध गरेको थियो । तर अहिले कांग्रेस सम्मिलित वर्तमान सरकारले त्यही विधेयकलाई फेरि अघि बढाएको हो । विधेयकको मस्यौदाको दफा ७७, ७८, ७९ र ८० मा उक्त विवादस्पद व्यवस्था राखिएको छ ।
यद्यपि, २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्नेगरी टेलिफोन रेकर्ड वा एसएमएस लगायतका व्यक्तिको गोप्य कुरा हेर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । अपराधमा संलग्न व्यक्ति भएमा अदालतबाट अनुमति लिएर त्यस व्यक्तिको टेलिफोन रेकर्डजस्ता सञ्चार अभिलेख प्राप्त गर्न भने सकिन्छ । आपराधिक गतिविधिका लागि अदालतबाट अनुमति लिएर व्यक्तिको गोप्य सञ्चार रेडर्क प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले ल्याउन लागेको यो विधेयक आपत्तिजनक छ । यसले सरकार अधिकारीले व्यक्तिको गोप्य रेडर्कको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । कुनै व्यक्ति के कारणले शंकास्पद हो, कुराकानी किन रेकर्ड गर्नुपरेको हो भन्ने अदालतलाई जानकारी नदिई तथा त्यहाँबाट अनुमति नलिई सिधै सरकारी अधिकारीले टेबुलमै बसेर रेकर्ड गर्न पाउने नयाँ विधेयकको व्यवस्थाले अधिकार व्यक्तिले कसैलाई पनि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
विधेयकको मस्यौदामा दफा ७७ ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराध लगायतको क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरणहरू अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्ने छ’ भनिएको छ । जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्ने भन्ने शब्दले सबैको गोपनीयता हनन हुने देखिन्छ । दफा ७९ मा ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लगाएको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान–प्रदान गरिरहेको छ भनि विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ,’ भनिएको छ ।
दफा ८० को १ मा ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान–प्रदान गरेको पाइएमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्न अधिकारको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्ने छ’, भनिएको छ ।
सरकार पक्षले राज्यलाई आपत् परेका बेला अनुमति लिनका लागि अदालत जान सम्भव नहुने भएकाले निश्चित व्यक्तिको ‘कल लग’ मा राज्यको पहुँच हुने गरी कानुन ल्याउन लागिएको जनाएको छ । यस्तै, साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको र यसबाट कसैको स्वतन्त्रता संकुचित नहुने पनि सरकारको दाबी छ । तर, नागरिकका संविधान प्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयता र हकअधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान ल्याइनु गलत हो । यस्तोे प्रावधानले व्यक्तिको गोपनीयता गुम्न सक्नुका साथै सरकारको निरंकुश प्रवत्तिलाई बढाउनेछ । सरकारमा रहेको दल र नेताले आफ्ना विपक्षीको विरुद्धमा यसको प्रयोग गर्न सक्छ, नागरिकलाई पने झन्झट छँदै छन् । त्यसकारण चौतर्फी रुपमा यो विधेयकको विरोध आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
