सरकारले पूर्णता पाउनै कठिन / नपाउनेहरुले प्रचण्डलाई छाड्ने निश्चित
काठमाडौं÷सत्तासीन दलहरुको संख्या र तिनमा मन्त्री बन्न चाहनेहरुको रस्साकस्सीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नै ढिलाइ भएको छ । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसदेखि अन्य दलमा मन्त्री बन्न चाहनेको लर्कोका कारण नयाँ सत्तारुढ गठबन्धन बनेको १ महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । अहिले सत्ता गठबन्धनमा ११ दल छन् । त्यसकारण ती दलबाट मन्त्रीका आकांक्षी पनि धेरै छन् । तर, सीमित संख्यामा रहेका मन्त्रालय र त्यसमा पनि मुख्य मन्त्रालयमा दाबी कारण शीर्ष नेताहरुलाई पार्टी व्यवस्थापन र भागबण्डामा नै सकस परेको हो ।
नेपाली कांग्रेसले ८ मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि सात मन्त्रालय मात्र पाउने सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि उक्त पार्टीबाट पाँच जनाको नाम टुंगो लागिसकेको छ । तर, अन्य मन्त्रीको टुंगो लगाउन कांग्रेसलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । कांग्रेसका उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यद्वय एनपी साउद र सीता गुरुङ मन्त्री बन्नेको सूचीमा छन् । कांग्रेसले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षालगायतका मन्त्रालय दाबी गरेको छ । तर, माओवादी केन्द्र भने गृह आफैसँग राख्ने अडानमा छ ।
मन्त्री बन्ने चाहनामा उद्योगपति विनोद चौधरी, सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठोर, रामहरि खतिवडा, तेजुलाल चौधरी, अजय चौरसिया र रमेश रिजाल मन्त्रीका आकांक्षी छन् । संस्थापन समूहबाट मोहन बस्नेत, उदयशमशेर राणा, वीरबहादुर बलायर लगायत मन्त्रीको आकांक्षी छन् । नेता शशांक कोइरालाले तर्फबाट दीपक गिरी र दीपक खड्का मन्त्री बन्न इच्छुक छन् । संस्थापनइतरमा जीवन परियार, बद्री पाण्डे, सञ्जय गौतम, डिगबहादुर लिम्बु मन्त्रीको आकांक्षी छन् । यस्तै, प्रदीप पौडेल पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षी छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी उपाध्यक्ष डा. वेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ । भुसाल राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । नेकपा एसका माधवकुमार नेपालसहित १० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् । नेपालबाहेक ९ जना सांसद नै मन्त्रीको दाबेदार छन् । यद्यपि पहिलो चरणमा डा. बेदुराम भुसालसहित प्रकाश ज्वाला र भानुभक्त जोशीलाई मन्त्री बनाउने तयारी नेकपा एसको छ ।
एमालेबाट विभाजन भएर मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बनेकाहरूले पहिलो चरणमा मौका नपाउने मापदण्ड बनाइएको छ । सरकारको नेतृत्वका लागि राजेन्द्र पाण्डेले पनि दाबी गरेका छन् । तर पाण्डेलाई माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला गृहमन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको स्रोतले जनाएको छ । नेकपा एसले एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले भने नेकपा एसलाई २ मन्त्रालयमा मात्र दिन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै, सत्ता गठबन्धनमा भएका जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका कारण मन्त्रालयको संख्या बढाउनेतर्फ पनि दलहरुले छलफल थालेका छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता साना पार्टीले गठबन्धन बनाउन कसरत पनि थालेका छन् । यसको अर्थ सरकारमा भागबण्डा आफू अनुकूल नभए सरकार नै छाड्ने उनीहरुले तयारी गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि सरकार विस्तार जटिल बन्दै गएको हो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनको दुई महिनामै सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा एमालेलगायत केही सानाठूला दलको सहभागितामा सरकार बनेको थियो । अब माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस लगायत दल सहभागी हुने भएका छन् । पुसमा सरकार गठन हुँदा माओवादी, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यतिबेला सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गरेको थियो, तर उक्त पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थिएन ।
तर, एक महिनाको अन्तरालमा तीनवटा पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । राष्ट्रपति चुनावका लागि नयाँ गठबन्धन बनेको हो । अहिले सरकारमा माओवादी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका मात्र मन्त्री बाँकी छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । एमालेलगायत दलले सरकार छाडेपछि गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा लगायतका महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएको हो ।
यद्यपि, बाँडफाँटमा सीट संख्यालाई आधार मान्ने र सबै दल एकैचोटि सहभागी हुने तयारी दलहरुले गरेका छन् । यसअघि एमालेले अर्थसहित आठ वटा मन्त्रालय लिएको थियो । माओवादीले प्रधामन्त्री, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको थियो । रास्वपाले गृहसहित तीन र राप्रपाले पनि ऊर्जासहित तीन मन्त्रालय लिएका थिए ।
कांग्रेसले एमालेकै हाराहारीमा मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको माओवादी नेताहरुको भनाइ छ । यस्तै, रास्वपा सरकारमा नआए उक्त पार्टी र राप्रपा बराबरको हिस्सा नेकपा एस, जसपा, लोसपालाई दिने तयारी भइरहेको छ । अब एमाले प्रमुख विपक्षी दल हुने भएको छ भने राप्रपा र नेमकिपा सहयोगी दल रहने भएका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
