काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता साझेदार १० दलको बैठकमा पेश गरेको सरकारको न्यूनतमम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्टमा संयुक्त सरकारका १२ प्राथमिकता र ११ नीति तथा कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमालेसँगको सरकार हुँदा ल्याइएका विषयलाई नै केही थपघट गरिएको छ ।
आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउन दलहरू सहमत भएका ड्राफ्टमा उल्लेख छ ।
लोकान्तरलाई प्राप्त भएको ड्राफ्टमा सरकारका १२ प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उल्लेख छ ।
१. संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ।
३. गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने भ्रष्टाचारको छानबीन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने ।
४. सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि ईबिडिङ लगायत अनलाइन सेवा तथा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने । सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने ।
५. सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।
६. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने ।
७. छिटोछरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरूको संस्थागत सुधार गर्ने ।
८. सवारीचालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशहरूबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने ।
९. सार्वजनिक कामहरूमा सेवाग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने । एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१०. दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने । महंगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने ।
११. सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने । नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने । उपभोक्ताहरूको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
१२. मिटरव्याजलाई दण्डनीय बनाउने । यस सम्बन्धमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
यसैगरी संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रम भनेर ११ विषय उल्लेख गरिएको छ –
– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराउने । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूसँग सम्बन्धित संघबाट बन्न बाँकी ऐन कानूनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने । प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका संघीय कानूनहरू संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्ने ।
– संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३ तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल र अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने । संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा राजस्व तथा स्रोत साधनहरू बाँडफाँट गर्ने । राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनता निकट पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने ।
– संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
– संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती लगायत सबै सरकारी सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने ।
– प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।
– बोझिलो केन्द्रिकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू संविधानबमोजिम व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने ।
– विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था सहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने ।
– कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने ।
– संघीयताको लाभ गरीब, विपन्न र विभेदमा परेका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायले लिन सकून् भन्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने । दलित, वादी, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति एवं पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
मस्यौदामा सरकारको छुट्टै आर्थिक नीति पनि तय गरिएको छ । यसबाहेक आर्थिक विकास, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र जनजिविकाका विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटिएको छ ।
