काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको बहुमत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे अध्यक्ष रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिएर संयुक्त कम्पाी बनाउने गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
नेपालले संयुक्त कम्पनीमा बहुमत सेया आफूसँगै राख्न गरेको प्रस्ताव भारतले नमानेपछि ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय एनएचपीसीलाई दिने गरी निर्णय भएको हो । विद्युत उत्पादन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य रिजालका अनुसार अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट एमओयू स्वीकृत भएपछि द्विपक्षीय हस्ताक्षर हुनेछ । एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नेपाल आएको कम्पनी हो भने सेती नदी ६ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि माग्दै लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको छ ।
सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मस्यौदा बमोजिम एमओयू भए विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा हुने छ । त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने प्रबन्ध निर्देशक रिजालले बताए । गत फागुनमा भारतको राजस्थानमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णालीमा भारतीय लगानी ल्याउन एनएचपीसी र विद्युत उत्पादन कम्पनीबीच दुई महिनाभित्र एमओयू गरिसक्ने विश्वास नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई दिलाएको थियो । तर, यसलाई दुई देशबीचको ऊर्जा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिले ‘नोट’मा राखेको यो विषयलाई मन्त्रालयले बैठकपछिको आफ्नो प्रेश वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थिएन ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीले समझदारीपत्रको मस्यौदा गत भदौमा नै मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । तर, केही संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता भएको थियो । गत वर्ष चैतमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रअनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । समझदारीपत्रको मस्यौदाअनुसार आयोजनाबाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । आयोजनामा विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ र एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रबन्ध निर्देशक रिजालले बताए ।
आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउने जिम्मा एनएचपीसीकै हुने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार र आयोजना बनाउन आवश्यक ऋणको प्रबन्ध प्रवद्र्धक कम्पनीकातर्फबाट एनएचपीसीले नै गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोजनाको बिजुली नेपालले आफैं खपत गर्न चाहेमा किन्ने अधिकार रहनेछ । नेपालले खपत गरेको अवस्थामा मात्रै आयोजनाको बिजुली निर्यात हुनेछ । बिजुली बंगलादशेमा पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको लाइसेन्स खर्च र अध्ययन र पहुँचमार्ग लगायतमा भएका खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पूँजीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसबारे कम्पनीसँग छलफल पछि समझदारीपत्रको मस्यौदा टुंगो लगाउने र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ ।
अधिकतम् रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरुण ४ जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज विद्युत निगमसँग २ जेठ २०७९ मा गरेकै सम्झौतालाई आधार बनाएर मस्यौदा तयार भएको प्रबन्ध निर्देशक रिजालले बताए । फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण हुन लागेको ४८० मेगावाट परियोजना हो । अहिले आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा ५२० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनिरहेको छ र काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युतगृहमा खसाल्ने योजना छ । करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको परियोजनाबाट वर्षमा २ हजार ४५५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यो परियोजनाले डुबानमा पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि भइसकेको छ । यो परियोजना पनि भारतीय कम्पनीले पाएमा एक वर्षकै बीचमा भारतले ३ वटा परियोजना हात पार्ने अवसर पाउने छ ।
पछिल्लो वर्षदेखि भारतले नेपालका ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुमा लगानीका लागि यसबाहेक भारत सरकारले १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि आफैंले बनाउने प्रस्ताव गरिसकेको छ । सरकारले मागे बमोजिम माथिल्लो अरुणको निर्माण अनुमतिपत्र दिइएमा अरुण बेसिनमा यो भारत सरकारको लगानीमा बन्ने चौथो परियोजना हुनेछ । तर, भारतको सो प्रस्तावमा नेपाल सरकार भने सकारात्मक देखिएको छैन । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारत सरकार अन्तरगतको सतलज विद्युत निगमले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अनुमति पाइसकेको छ भने अरुण–४ जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहितको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर बनाउने सहमति भइसकेको छ ।
