–प्रीति रमण
छिमेकी मुलुक भए पनि भारतसँग विभिन्न समयमा नेपालको असमान सन्धिसम्झौताहरु भएका छन् । जसका कारण नेपालले विभिन्न समस्याहरु भोग्दै आउनुपरेको छ । असमान सन्धिहरुमा सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि होस् वा पछि बहुदल आएपछि दलहरुले गरेको महाकाली सन्धि । यी सन्धिबाट ठूलो लाभ हुने सपना जनतालाई देखाइए पनि अन्ततः नेपाल नै भारतबाट ठगिँदै आएको छ ।
अहिले यिनै सन्धि पुनरावलोकन र खारेजको मागसहित संसदमा आवाज उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा र जनताको हितमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने जनाउँदै उनीहरुले महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।
महाकाली सन्धि के हो ? किन नेपाली पक्ष यो सन्धिबाट ठगिँदै आएको छ त ? ५० को दशकमा भएको महाकाली सन्धि सधैं नेपालीहरुलाई बिझाउने एउटा घटना हो । उक्त सन्धिमा महाकालीको उद्गमस्थल तय नगर्दा हालसम्म पनि उक्त क्षेत्रमा नेपाली पक्षले सीमा विवाद भोगिरहनु परेको छ । यस्तै, पानीको उपभोगसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु, भारतले मात्र लाभ लिनु, भारतले बाँधेको टनकपुर बाँधलाई वैधानिकता दिनुजस्ता कारणले उक्त सन्धि राष्ट्र हित विपरीत भएको स्पष्ट नै छ । यही विवादका कारण तत्कालीन समयमा एमालेमा विभाजन आएको थियो । वामदेव गौतमले यो संसदबाट पारित गर्न नहुने अडान नै लिएका थिए । तर, केपी शर्मा ओली लगायतको समर्थनमा सरकारले संसदबाट यो सन्धि पारित गरेको थियो ।
तर, संसदबाट गरेको उक्त त्रुटिलाई अहिले फेरि संसदबाट सच्याउने प्रयास हुन लागेको छ, जसलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । यो सन्धि खारेज गर्नुपर्ने वा नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी–गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने सांसदहरुले धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । महाकाली सन्धिका पक्षधर रहेका ओलीले पनि करिब १ वर्षअघि उक्त सन्धिमा केही कमजोरी भएको स्वीकारेका थिए ।
२०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले सम्हालेका थिए । केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गते संसदले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गरेको थियो । अहिले संसदीय समितिमा समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावलले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको जनाएकी छन् । उनले सन्धिहरूलाई देश र जनताको हिततमा रहनेगरी छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् । यस्तै, बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको जनाएका थिए । उनले महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
बैठकमा एमालेकै सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धिको सम्बन्धमा धेरै कुरा अनुकुलन नरहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले अनुकुलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भई भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेपनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्री र औजार नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेपनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको जनाएका थिए ।
भारतसँग भएका असमान सन्धि सच्याउन र खारेज गर्न बेलाबेलामा यसता आवाज र प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । तर, सकारात्मक परिणाम भने हात लागिसकेको छैन । फेरि एकपटक संसदीय समितिमा नै यो आवाज उठेको छ, सांसदहरुले छलफल अघि बढाउने प्रयास गरेका छन् । यसलाई सबै दलहरुले मिलेर टुंगोमा पु¥याउने र भारतसँगका असमान सन्धि खारेज गर्नेतर्फ अघि बढ्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
