काठमाडौं । सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।
उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हीतमा र जनताको हीतमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन् गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै, सांसदहरूले संविधान बनेको झण्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजि नगरेको आरोप लगाए।
उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी–गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल ९पार्वती० ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सन्धिहरूलाई देश र जनताको हीतमा रहनेगरी छलफल गर्ने बताइन्।
‘हामी निकास दिने हिसाबले नै छलफल गर्नेछौँ। १९५० को सन्धि धेरै नै बहसमा छ। हामी यसलाई राष्ट्रिय हीतमा, जनताको हीतमा रहनेगरी त्यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ। १९५० को सन्धीको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ। यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्नेछौँ’, उनले भनिन्।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए। उनले १९५० को सन्धिमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए।
उनले धारा ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताए। १९५० को सन्धिको धारा ८ मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनिएपनि सो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
उनले महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गरे।
नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे। उनले उनीहरूको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा एमालेकै सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धिको सम्बन्धमा धेरै कुरा अनुकुलन नरहेको टिप्पणी गरे। उनले अनुकुलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भइ भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेपनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेनरु भन्दै प्रश्न गरे।
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्री र औजार नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेपनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरू र औजारहरू नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेको छ। तर, यस्ता किसिमका सामग्री इण्डियाको सहयोगमा र सन्धि सम्झौताको आधारमा हुनसक्छ भनिएको छ। अर्थात् उनीहरूको आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने कुरा छ’, कोइरालाले भने।
