काठमाडौँ। कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । गत मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अवकाश हुँदा पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्णय खारेज गरेको थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो । सरकारले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम अवकाश हुँदाका बखत कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्ने निर्णय निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका अवकाश कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा सोही ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पूर्ण पाठमा भनिएको छ ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि। को अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा ९१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै युक्तियुक्त आधार कारण देखिन आउँदैन ।”
यस्तै स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अनुमान वा व्याख्याका आधारमा कर लगाउनु कर कानुनको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुने विषयप्रति आदेशले सम्झाएको छ । आदेशले कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट कर कट्टी गर्दा आकर्षित हुनै नसक्ने आयकर ऐन,२०५८ को दफा ६५ लगाएकाले त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न आदेश गरेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७५ सालमा अवकाश हुँदा कर्मचारीले पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट परेका थिए ।
२०७५ सालको मंसिर १९ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा कार्यरत वेदबहादुर लावतीसमेत कर्मचारीले उत्प्रेषण रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । २०७५ सालमा कृषि विकास बैङ्कमा कार्यरत रामवृक्ष मण्डल, २०७६ सालको मंसिर १८ मा कृषि विकास बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारी बिमकुमार भट्टराई यस्तै २०७७ सालको साउन ४ मा कृषि विकास बैङ्कका कार्यरत कर्मचारी जिवछप्रसाद यादवले रिट दर्ता गरेका थिए ।
