काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विदेशी नागरिकता कायम रहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीलाई शासकीय पदमा निर्वाचित हुने राजनीतिक अधिकार नहुने व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको गत १३ माघमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो। पूर्णपाठले गैर आवासीय नेपालीले नेपालको राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपालको कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार नेपालको नागरिकता पुनः कायम गर्न सकिने सर्वोच्चले पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ। गत माघ १३ गते लामिछानेको नागरिकताबिरुद्ध परेको मुद्दामा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनको रास्वपा सभापति र चितवन–२ को सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो।
