–प्रीति रमण
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा अत्यधिक ऋण र ब्याजदरको पासोमा परेका नेपालीहरुको पीडा समेटेर समाचारहरु प्रकाशन र प्रसारण भइरहेको छ । विपन्न नागरिकहरु विभिन्न कारणले ऋण लिन बाध्य हुने र ब्याजदर बढाउँदा घरजग्गा नै लिलामी हुने अवस्थामा पुगेको खबर देशभरबाट आइरहेको छ । ऋण दिने संस्थाका कर्मचारीले धम्की दिने, घरका सामग्री जफत गर्नेजस्ता कारणले घरमा ताला नै लगाएर भाग्नुपर्ने अवस्थामा ऋणीहरु पुगेका छन् । यस्तो समस्या मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरुलाई छँदै छ, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरु पनि मिटरब्याजीको जस्तै समस्या खेप्नुपरेको गुनासो छ । पहिलो एउटा लघुवित्तबाट ऋण लिएर गर्जो टारेकाहरु त्यही ऋणको सावाँब्याज बढेर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र त्यसलाई तिर्न अर्को अर्को गरी धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पीडितहरु पुगेका छन् । ऋण लिने बेलाको ब्याज पछि निकै बढ्ने हुँदा ऋणीहरुको उठिबास लागेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
मंगलबार दाङमा भएको एउटा घटनालाई हेरौं– त्यहाँ मिटरव्याजका कारण ठगिएका व्यक्तिहरू आन्दोलनमा नै उत्रिएका छन् । मिटरव्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको नेतृत्वमा प्रदर्शन गरिएको थियो । पीडितहरुले मिटरव्याज कारोबारमा तीन थरीका गिरोह संलग्न रहेको जनाएका छन् । पहिलो गिरोह, यसमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेको छ । व्यावसायिक रूपमा नजिक रहेका, चिनजान भएका आधारमा र सानोतिनो व्यावसायिक सम्बन्ध भएकाले नै एकअर्कालाई यो धन्दामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छन् । अर्को गिरोह वित्तीय संस्थामा ऋण धितो राखेर रकम निकाल्नेको छ । विभिन्न व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी धितो बन्धकी राखेर वित्तीय संस्थाबाट ऋण निकाल्ने र सुरुसुरुमा आकर्षक व्याज दिई विश्वास दिलाउने काम यही गिरोहले गर्छ । विस्तारै लगानीकर्ताको विश्वास जितेपछि एकैपटक ठूलो रकम लगानी हुन्छ ।
तेस्रो गिरोहले लगानी भएको रकम संकलन गर्ने, कमिसन दिनुपर्ने ठाउँमा दिने, राजनीतिक संरक्षणका लागि पहल गर्ने काम गर्छ । यसरी संस्थागत रूपमा भइरहेको ठगीमा परेकाहरूले उजुरी दिन थालेपछि मुख्य व्यक्तिलाई भगाउने र सबै दोष उसैमाथि खन्याएर आफ्नो हिस्सामा आएको रकम लिने गरिएको छ । दाङमा मात्र हजारौँ मिटरब्याज पीडित रहेको जनाइएको छ । यो त एउटा जिल्ला भयो, समग्र देशभर यो संख्या कति होला । मिटरब्याजदेखि लघुवित्तको मारमा जनता धेरै जसो विपन्न र सामान्य वर्गका छन् । तर, उनीहरु मिटरब्याजी र लघुवित्त जस्ता ‘नवसामन्त’ हरुबाट अन्यायमा परिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानमा सुरुवातमा नै समाजवादलाई गन्तव्य बनाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ सरकारले सर्वहारा वर्गलाई समाजमा सम्मानजनक जीवनयापनको लागि वातावरण बनाउने, श्रमिक तथा गरिब वर्गलाई अन्याय अत्याचारबाट मुक्त गराउने, विकासको समान अनुभूति गराउने । समाजवादको अर्थ हो, वस्तु तथा अवसरहरूको सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण र सदुपयोगको प्रक्रियामा समाजका सबै सदस्यहरूको समानुपातिक स्वामित्व । समतामूलक समावेशी समाज, जहाँ योग्यता र क्षमताको सही सदुपयोग गरिन्छ । र, उन्नत तथा समृद्ध समाज निर्माण गरिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता हरेक नागरिकले पाउने ग्यारेन्टी गरिन्छ । यी आधारभूत आवश्यकतामा सबैको समान पहुँच हुन्छ ।
तर, संविधान लेखेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । त्यसअनुसार समाज निर्माण गर्न भने हाम्रा राजनीतिक दलहरु चुक्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ केही नेताहरु त यस्तै मिटरब्याजका संरक्षक पनि छन् । अर्कोतर्फ सर्वहारा वर्ग भने गाँस, बास, कपासका लागि नै संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा दलाल पुँजीवाद र बिचौलिया हावी हुँदा किसान, श्रमिकलगायत धेरै पीडित छन् । महँगीका कारण जीवनयापन नै धान्न गाह्रो छ । ऋण लिँदा घरबास उठिबास लाग्ने जोखिम छ । के संविधानमा उल्लेख गरेको समाजवाद यही हो त रु अब हरेक नागरिकले सरकारलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
