काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनको ४८औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
घोषणापत्रमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन र सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । “लामो समयसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख कायममुकायमका रूपमा रहिरहँदा न्याय सम्पादनका काम कारबाहीमा असर पुग्न जाने साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिसमेतमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ, “सम्बन्धित निकायले शीघ्र न्यायपालिकाको पूर्ण नेतृत्व प्रदान गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरू तत्काल नियुक्त गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल बार एशोसिएसनलाई निर्देश गर्दछ ।”
घोषणापत्रमा संविधान र कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरी बहालवाला न्यायाधीशसमेत संलग्न रहने न्यायाधीश समाजको नाउँबाट संस्थागतरूपमा न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार हुनसक्ने भन्ने अभिव्यक्तिसहित हालै न्यायाधीश समाजबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति बैठकले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई विचार, पद्धति, मूल्य, मान्यता र प्रणालीले डोर्याउनुपर्नेमा स्वार्थ र सम्झौताले डोर्याएको सर्वत्र महसुस गरिएको वर्तमान अवस्थामा स्वार्थ र सम्झौताले लोकतन्त्र र प्रणालीको सम्वर्द्धन गर्नुको सट्टा लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
साथै, सरकार गठन, पुनःगठन र विघटनका शृङ्खला निरन्तर चलिरहेमा मुलुकले अङ्गीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीलगायत सात वर्षको संवैधानिक अभ्यासले संविधानले तय गरेका लोकतान्त्रिक पद्धति समेतमा गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा बैठकले नेपाल बार एशोसिएसनमार्फत सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रपत्रमा अदालतको भीडभाड तथा सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट न्याय सम्पादन गर्नका लागि ई–फाइलिङ सिस्टम स्मार्ट कोर्टको अवधारणाबाट अदालतलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउनका निम्ति सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यक पहल गर्न बैठकले अनुरोध गरेको छ ।
