काठमाडौं । सरकारले समयमा नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा आयोजनाको कन्तविजोग भएको छ । अझ अचम्म त के छ भने ती आयोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँबाट बढेर १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्दा पनि आयोजना अलपत्र छन् ।
बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले सशक्त अनुगमन गर्न नसक्दा ठेकेदार कम्पनीसँग मिलिमतोको आशंका गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९(८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार विभिन्न ११ वटा आयोजनाको मात्रै लागत ३ खर्बबाट बढेर १६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको पाइएको छ ।
लागत बढेर १६ खर्ब पुग्दा झनै कन्तविजोग
सरकारले हालसम्म घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका २५ वटा आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसी र गौतमबुद्ध विमानस्थल मात्रै सम्पन्नको सूचीमा परेका छन् । पोखरा विमानस्थल सम्पन्न भएको भए पनि यसको प्राविधिक पक्षका कारण २ प्रतिशत काम अझै बाँकी छ ।
मेलम्ची आयोजना पनि सकिएको आयोजनामा परेको छ । तर, यसको सेवा अहिले निकै कमजोर छ । मेलम्ची आयोजना प्राकृतिक प्रकोपमा परेका कारण पुनः मर्मत गरेर सुरु भएको बताइएको छ ।
अन्य आयोजनामध्ये केहीको कामै नभएको, केहीको प्रगति विवरण कमजोर रहेको तथा केही आयोजनालाई भने लागत घटाएर देखाइएको छ । सरकारी निकायले कुनै प्रकारको अनुगमन गर्न नसक्दा गौरवको आयोजनाको दुर्गति भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । सरकारले यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ३ अर्ब ५७ करोड चालू र ८८ अर्ब ५३ करोड पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तो व्यवस्थाबाट यो वर्षको पुससम्ममा चालूतर्फ ८० करोड ७९ लाख, पुँजीगतमा १४ अर्ब ५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनबाट १४ करोड मात्रै खर्च भएकोले छ । यस्तो खर्च जम्मा विनियोजित बजेटबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
