–प्रीति रमण
केही वर्षयता खस्किएको नेपालको आर्थिक अवस्था अझै पनि सुधार भएको छैन । विशेषगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दा नेपालले केही वस्तुको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यति गर्दा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार भने आउन सकेको छैन । सरकारले ती प्रतिबन्धित वस्तुको आयात फेरि खोलिसकेको छ । तर, अर्थतन्त्र सुधारका लागि भनेर ठोस योजना भने ल्याउन सकेको छैन । यही बेलामा मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार पनि गठन भइसकेको छ । सरकारले लिने योजनाले पनि अब आर्थिक अवस्था कुन रुपमा अघि बढ्छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको २०७२ सालको भूकम्पयता हो । भूकम्पले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र भारतीय नाकाबन्दीका कारण झन् समस्या प¥यो । त्यसपछि जेनतेन सम्हालिन थालेकोमा फेरि कोभिड महामारी विश्वभर नै फैलियो । कोभिडको असर नेपालमा पनि पर्ने नै भयो । लकडाउनका कारण व्यवसाय नै ठप्प हुँदै अर्थतन्त्र फेरि समस्यामा पर्यो । यो अवस्थामा सुधार आउन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धको समस्या पनि विश्वभर फैलियो । यसको बाछिटा पनि नेपालसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा झन् सुधार हुने मौका नै मिलेन ।
यी भन्दा अझै प्रमुख समस्या थियो, नेपालको राजनीति र सरकारको उदासीनता । नेपालको अर्थतन्त्र विशेषगरी रेमिट्यान्समा नै आधारित छ । विश्वभर नै विभिन्न समस्याले गर्दा रेमिट्यान्समा कमी र डलरको सञ्चिति कम हुँदा पनि नेपालमा भने सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै ठोस काम गर्न नै सकेन । अझ यसबीचमा अस्थिर राजनीति अर्को झन् ठूलो समस्या बन्यो । यद्यपि, अस्थिर राजनीतिको समस्या नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउँदा यो समस्या टर्ला भन्ने आशा थियो । तर, नेकपामा विभाजन र ५ वर्ष नपुग्दै सरकार ढलेपछि भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना नै भएन ।
हालैको निर्वाचनले भने कुनै पनि दललाई बहुमत दिएको छैन । त्यही कारण धेरै दलहरु मिलेर सरकार गठन भएको छ । त्यसैले पनि यो सरकार कति स्थिर हुने हो भने आशंका धेरै छ । सरकार स्थिर नहुनुको अर्थ हो, अर्थतन्त्रका लागि ठोस र प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसक्नु । अर्कोतर्फ सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्तो नीति लिन्छ भन्ने पनि अर्को प्रश्न हो । यसको केही झलक देखिन सुरु भइसकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने भएको छ । खर्च कटौती गर्ने योजना अनुरुप नयाँ सवारी साधन खरिद रोक्नुका साथै कार्यालय सञ्चालन खर्चमा समेत न्यूनिकरण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
दिगो अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने बताउँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने जनाएका छन् । उनले करदातामैत्री बनाउने, हुण्डी कारोबारको अन्त्य गर्ने, आर्थिक स्थायित्व गर्ने, सवारीसाधन खर्च कटौती गर्ने, दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक कार्यालयहरु खारेज गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, यस वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय अर्थात् सरकारी कार्यालय नखोल्ने समेत सत्ता साझेदार दलहरुको प्रतिबद्धता छ । अर्कोतर्फ, बाह्य लगानी बढाउने, बाणिज्य नीति सुधार गर्ने, दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज उपलब्ध गराउने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने समेत न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
तर, विगतमा जस्तै यो सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, विभिन्न वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा भने अझै सोच्नसमेत भ्याएको छैन । नेपालमा वर्तमान समस्या भनेको हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनु हो । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालले चामलदेखि गुन्द्रुकसम्म विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात भने अत्यन्त न्यून छ । जबसम्म कुनै पनि देशले निश्चित वस्तुमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदा तबसम्म त्यो देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । यसलाई सरकारमा आसीनहरुले जति चाँडो बुझ्छन्, त्यति नै मुलुकको हित हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
