काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ। बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभाको नियमावली टुंग्याएको हो।
बैठकमा केही सदस्यहरुले नियमावलीमा फरक मत राख्ने भने पनि सबै कुरामा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले बताए।
सुरुमा १५ दिनको कार्यअवधि पाएको समितिले थपिएको सात दिनभित्रै आफ्नो काम सकेको छ। अब बस्ने बैठकमा अनुमोदनका लागि नियमावली सदनमा पेश हुनेछ।
नियमावलीमा महाअभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयगत समितिमा सांसद बस्न नपाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा अभियुक्त पूर्पपक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा वा फरार भएको अवस्थामा समेत सांसदबाट निलम्वन हुने व्यवस्थामा राखिने भएको छ।
अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्वन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्वन हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको सांसद लेखकले बताए।
उनले भने, ‘हामीले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएका छौँ। सबै केही साथीहरुले फरक मत राख्छौँ भन्नुभएको छ, त्यो उहाँहरुको मत हो। तर अहिलेलाई हामीले झण्डै सहमतिले नै टुंग्याएका छौँ। मुल कुरामा सबैमा सहमति नै छ। महाअभियोग प्रस्तावका बारेमा केही कुराहरु थिए, फौजदारी अभियोगमा मान्य सदस्यहरुको अवस्था के रहन्छ?’
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि प्रश्तुत हुने महाअभियोग ५ महिना भित्र टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
संसदको अवधि ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आएपनि द्रुत गतिमा बाँकी रहेको समय भित्र नै महाअभियोगको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।
कार्यकालको आखिरीमा दर्ता हुन आएका महाअभियोग भने अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रुपमा रहने र त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिने भएको छ।
पछिल्लो संसदले अघि बढाउने चाहेको खण्डमा मात्रै अघि बढ्ने बढ्नेछ। उसलाई अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग अघि बढाउनै पर्ने बाध्यकारी नियमावलीले गरेन।
‘सकेसम्म महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने नै मुल भाव रह्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि महाअभियोग जुन प्रस्तुत हुन्छ, त्यस्तो महाअभियोग प्रस्तुत भएमा ५ महिना भित्र महाअभियोग टुंग्याउने निर्णय गरेका छौँ, लेखकले भने।
नियमावलीले यसपटक सांसदको स्वार्थ जोडिएको समितिमा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
भर्चुअल माध्यमबाट संसद तथा समितिको बैठक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक गरिएको छ।
प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको कारण भौतिक रुपमा बैठक बस्न सम्भव नरहेको अवस्थामा भर्चुल माध्यमबाट पनि सदनको काम कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ। त्यसका लागि एक चौथाई सदस्यले सभामुख समक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको सभापित चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए।
त्यस्तै लंैगिक तथा समावेशी सम्बन्धी बहस पैरवी इकाइ गठन गरिनेछ। जसले लैंगिक र समावेशिताको सवालमा दलहरुको समान धारणा बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ। उक्त समिति सभामुख वा उपसभामुखको नेतृत्वमा गठन हुनेछ।
यसपटक प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले लवि रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित गरिने प्रावधान राखेको छ।
