काठमाडौँ – नयाँ प्रतिनिभिसभा गठन भएपछि त्यसको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली निर्माणका लागि छलफल भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ लाई मुख्य आधार मानेर २१ सदस्यीय समितिले काम गरिरहेको छ।
समितिमा अहिलेसम्म भएको छलफलको अवस्था हेर्दा सांसद निलम्बन सम्बन्धी साविकको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने देखिन्छ। फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुबीच नै निलम्बनमा देखिएको विभेदलाई निरन्तरता दिने छलफलको संकेत देखिएको छ।
गम्भीर खालका अभियोग खेपे पनि सांसदहरु आम नागरिक वा अरु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि माथि छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्दैछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि सांसद अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म निलम्बनको अवस्थामा रहन्छ भने अर्कोतर्फ जबरजस्ती करणी, कर्तज्य ज्यान, लागू औषध, राहदानी दुरुपयोग, मानव बेचबिखन जस्ता कसुर लागेमा भने अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म निलम्बन नहुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिँदैछ।
अर्थात् सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा तुरुन्तै निलम्बनमा पर्छ भने अरु खालका फौजदारी अभियोग लागेमा निलम्बनमा पर्न दोषी नै ठहर हुनुपर्ने दोहोरो व्यवस्थाले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने करिब निश्चित भएको छ।
अघिल्लापटक भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सांसद हरिनारायण रौनियार तुरुन्तै निलम्बनबमा परे भने जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा, कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागेका महोमद आफ्तफ अलाम भने सांसदका रुपमा काम कारबाहीमा भाग लिन र सेवा सुविधा पाउनबाट बञ्चित भए पनि निलम्बनमा परेनन्।
बुधबार नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने गरी मंगलबार समितिको बैठक सकिएको संसदका प्रवक्ता समेत रहेका समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सांसदहरु पनि ‘राष्ट्रसेवक’ वा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति’ हुन्। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको परिभाषा ऐनले यसरी गरेको छ, ‘…सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति।’
यसै ऐनको दफा ३३ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि पक्राउ गरेमा वा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेमा उ स्वतः निलम्बनमा पर्छ।
उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सांसदविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा वा थुनामा रहेको अवस्थामा स्वत निलम्बनमा जाने व्यवस्था पहिल्यै गरेर बाध्यकारी बनाए पनि अरु फौजदारी मुद्दाको हकमा भने आफूलाई माथि राखेर नियमावली तर्जुमा गर्न सांसदहरु लागेका हुन्।
प्रस्तावित नियमावलीमा तीन वर्ष भन्दा बढी फौजदारी अभियोग लागेमा वा थुनामै पुगेमा पनि सांसदको पद निलम्बनमा पर्दैन। उनीहरुको त्यो अवधिमा सेवा सुविधा स्थगित हुने र संसदको काम कारबाहीमा भाग लिन नपाए पनि ‘निलम्बन’मा भने पर्दैन।
त्यो भनेको कुनै सांसद थुनामै गए पनि ऊ आमनागरिक सरह अभियुक्तका रुपमा भन्दा पनि लोगोसहितको सांसदको हैसियतमा रहन पाउँछ।
साविकको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गर्दै पेश गरिएको मस्यौदाको दफा २४७ मा भनिएको छ, ‘…सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य त्यस्तो थुनामा नबसेको अवस्था भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।’
मस्यौदामा फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएर सजाय भोगिरहेको अवस्थामा मात्रै निलम्बन हुने प्रस्ताव गरेको छ। दफा २४७ (४)मा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’
बुधबारको बैठकले प्रस्तावित प्रावधान जस्ताको त्यस्तै पारित गरेमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र अरु खालका फौजादारी अभियोग लागेका सांसदबीच नै फरक व्यवहार कानुनले गर्नेछ।
समितिमा सांसदहरु हितराज पाण्डे, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश ज्वाला, महेश बर्तौला, सोविता गौतमलगायतले फौजदारी अभियोग लागेपछि निलम्बनै हुने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्।
बर्तौलाले भने, ‘पुर्पक्ष थुनामा रहेको सांसदलाई सेवा सुविधा रोकेर मात्रै हुँदैन। निलम्बन नै गर्नुपर्छ। निलम्बन नगरी सेवा सुविधा कुन आधारमा रोकिन्छ? हामी भोलि सबै यस्तै प्रकृतिको अभियोगमा समातिन्छौँ भन्ने त्रासले त निलम्बन शब्द राख्न डराएका होइनौँ?’
तर दलीय निर्देशनका कारण उनीहरुको व्यक्तिगत सुझाव छायाँमा पर्ने समितिका एक प्रभावशाली सदस्यले बताए। ती सदस्यले भने, ‘उहाँहरुको सुझाव प्रष्टै छ। तर विगतको अभ्यास, दलहरुको अडान हेर्दा पुरानै प्रावधानले निरन्तरता पाउने पाउला।’
निजामती सेवा ऐन २०६४ ले फौज्दारी अभियोग लागेपछि सरकारी कर्मचारीहरु स्वत: निलम्बनमा जान्छन् तर सांसदहरुले भने आफूलाई विशेष सुविधा दिएर व्यवस्था बनाउन लागेका हुन्।
