-मकर श्रेष्ठ
काठमाडौं । सांसदहरूले हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी–डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा पनि आफ्नो पद निलम्बन नहुने नियमावली बनाउँदै छन् ।
फौजदारी मुद्दा लागेर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएमा कर्मचारी निलम्बित हुन्छन् तर सांसदहरू भने आफैंलाई ‘विशेषाधिकार’ दिँदै अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म पद कायमै रहने गरी नियमावली बनाउँदै छन् ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा ‘निलम्बन’ को प्रावधान नभएकै कारण यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउँदा कृष्णबहादुर महरा र हत्या अभियोगमा थुनामा पर्दा मोहम्मद अफ्ताब आलमको सांसद पद कायमै थियो । उनीहरूको सेवा सुविधा भने रोकिएको थियो । यसपालि पनि विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद लागिपरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि अन्तिम फैसलापछि मात्र पद निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा छ ।
कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाको जोड फौजदारी मुद्दामा अदालतले सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि निलम्बन गर्नुपर्नेमा छ । तर शुक्रबारको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सचिवालयको प्रस्तावमा निलम्बन भएसरहको व्यवस्था रहेको बताएपछि निलम्बन नै लेख्नुपर्ने पक्षमा रहेका सांसदहरू पनि मौन भएका थिए । नेम्वाङले ‘अदालतले अन्तिम फैसला गरेपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्छ भनेको छ, यो मस्यौदाले हाम्रो स्पिरिटलाई बोक्छ, यसमा धेरै विवाद नगरौं’ भनेका थिए । समितिको मंगलबारको बैठकमा जसपा सांसद प्रदीप यादवले थुनामा गएको सांसदको हकमा के हुने भनेर प्रश्न गरेका थिए । उपस्थित कसैले बोलेनन् ।
मस्यौदा समितिका संयोजक राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले अन्तिम फैसला भएपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘फौजदारी मुद्दामा अन्तिम फैसला भएपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्ने र पुर्पक्षमा जानेबित्तिकै निलम्बन गर्नुपर्ने दुई थरी प्रस्ताव थियो । अन्तिम फैसलापछि मात्रै निलम्बन गर्ने लगभग सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो पनि त्यही मत हो । यो विषय बुधबारको बैठकले टुंग्याउनेछ ।’
राज्य (सरकार र अदालत) ले सांसदलाई फसाउन सक्ने भएकाले अन्तिम फैसलापछि निलम्बन हुनुपर्ने राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको तर्क छ । चामल बाँडेकै मुद्दामा आफूलाई थुनामा पठाइएको उदाहरण दिँदै उनले समितिको बैठकमा भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा २४ घण्टाभित्र कुनै पनि मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गराइन्छ । त्यसलाई अदालतले दोषी मान्दैन । अनुसन्धानका क्रममा त्यो अधिकार दिइएको छ, ताकि प्रहरीले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरून् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हातको खेलौना छ प्रहरी ।’
जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई निलम्बन गरेर कमजोर बनाउन नहुने शाहीको भनाइ छ । ‘निलम्बन गर्दा अधिकार खोसिन्छ । अदालतले फैसला गरी दोषी प्रमाणित भएपछि उसको पद जाने भयो । त्यो न्यायसंगत छ,’ उनले थपे, ‘संवैधानिक अधिकारको पनि कुरा छ । भोलि राष्ट्रपतिमा भोट हाल्ने कुरामा एक जनालाई पक्राउ गर भन्छन् । त्यत्तिकै हिरासतमा हाल्दिन्छन् । भोट हाल्न पाउँदैनन् ।’
जसपाका सांसद प्रदीप यादव पनि तराईमा सांसदलाई फसाउन विभिन्न उपाय अपनाइने भएकाले अदालतको फैसलाले दोषी ठहर गरेपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू भने प्रहरीले हिरासतमा लिएको बेला निलम्बन नगरे पनि अदालतले थुनामा पठाएपछि निलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अनुसन्धानका क्रममा निलम्बन नगरे हुन्छ । मुद्दा चलेपछि अदालतले पर्याप्त आधार हेरेर दोषी देखिए थप अनुसन्धान गर्न पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले थुनामा पठाएपछि निलम्बन हुनुपर्छ ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनता र सांसदलाई फरक कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताए । ‘अदालतको अन्तिम फैसलाले मात्रै नभई थुनामा पठाएदेखि नै सांसद पद निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा छौं, हाम्रो अडान त्यही हो,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले पनि आफ्नो पार्टी फौजदारी अपराधमा संलग्न सांसदलाई अदालतको आदेशमा थुनामा पठाइएपछि निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन् । ‘हामी त्यही पक्षमा फरक मत दर्ज गर्छौं,’ उनले भनिन् ।
सहमति भएअनुसार नियमावली पारित हुने हो भने अपराधमा मुछिएका सांसदले हिरासतमा रहँदा होस् वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा लोगो लगाइरहन पाउनेछन्, प्रहरीको सलाम पनि लिइरहनेछन् । नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदामा ‘अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य त्यस्तो थुनामा नबसेको अवस्था भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुने’ उल्लेख छ । सांसदहरू ‘फरार’ शब्दसमेत राख्न हिचकिचाएका छन् । फरार शब्दको सट्टा ‘अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य त्यस्तो थुनामा नबसेको अवस्था भएमा’ शब्दावली प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदामा ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकामा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकामा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने’ प्रावधान राखिएको छ ।
विज्ञहरू भने अदालतलाई अविश्वास गरेर सांसदहरूले आफूअनुकूल कानुन बनाउन नहुने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले कसैले पनि राज्य र अदालतमाथि अविश्वास गर्न नहुने बताए । ‘न्यायपालिकाको काम नै न्याय दिने हो, कसैलाई फसाउन स्थापना गरिएको होइन । कतै त्रुटि भयो भने सच्याइन्छ । तल्लो अदालतले कुनै त्रुटि गरेको छ भने उच्च र सर्वोच्चले परीक्षण गर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ । कसैलाई निलम्बन गरेर र कसैलाई पदमै राखेर अनुसन्धान हुनु हुँदैन । बराबरीमा ल्याएर अनुसन्धान हुनुपर्छ । फौजदारी कानुनमा सबै समान हुनुपर्छ ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६५ को उपदफा १ मा पक्राउ पुर्जी जारी भएर अदालतमा उपस्थित नहुँदा पुर्जी जारी भएको ३६ दिनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान रहेको पूर्वकानुन सचिव माधव पौडेलले बताए । ‘संसद्को नियमावलीमा निलम्बन हुने वा नहुने जे लेखे पनि फौजदारी कार्यविधिबमोजिम नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘निजामती कर्मचारी अदालतको आदेशअनुसार थुनामा जानेबित्तिकै स्वतः निलम्बन हुन्छन् । सांसदले पनि थुनामा जाँदा कुनै काम गर्न पाउँदैनन्, यस विषयलाई संसद्को नियमावलीले सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएको अवधिभर र मुद्दा दायर भएकामा मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ६४ मा कर्मचारीलाई कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नुपरेमा पनि निलम्बन हुने प्रावधान छ । सांसदले आफ्ना कर्मचारीका लागि बनाएको ‘संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४’ मा कर्मचारीले अयोग्यताका कारण आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके, आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरे, कार्यालयको समयमा बराबर लागू पदार्थ वा मादक पदार्थको सेवन गरे, बराबर अनुशासनहीन काम गरे, राजनीतिमा भाग लिए, आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरे, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहे जाँचबुझका लागि निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
हत्या, बलात्कारजस्ता अपराध भ्रष्टाचारभन्दा पनि जटिल भएकाले फौजदारी मुद्दामा मुछिएका सांसद हिरासतमा रहेदेखि नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘सर्वसाधारणलाई अन्याय भइरहने र सांसदलाई सहज हुने प्रावधान राख्नु हुँदैन,’ काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डिन ऋषिकेश वाग्लेले भने, ‘जनतालाई अन्याय भइरहोस् र हामीलाई मात्रै न्याय होस् भन्ने सांसदको तर्क ठीक भएन ।’
समान मुद्दामा सार्वजनिक पद धारण गरेका अरू व्यक्ति निलम्बनमा पर्नु र सांसदको भने पद कायम रहनु प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत हुने वाग्लेको भनाइ छ ।
‘सांसदहरूले भनेजस्तो राज्य संयन्त्र र अदालतले फसाउँछन् भने त तिनलाई सुधार गर्नतिर पो लाग्नुपर्छ । सुधार हुँदा त सर्वसाधारण पनि अन्यायमा पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘जे कानुन बनाए पनि सबैलाई समान हुनुपर्छ ।’ ekantipur
