काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चरम वेथितीहरु विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर अर्को एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुको फोटोसहितको सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक बेइज्जत नगर्नु, नेपाल सरकार तथा अन्य कम्पनीहरुको निक्षेपमा ब्याज नदिनु, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कोषको रकमको दुरुपयोग नर्गनु, क्रेडिट रेटिङ्ग स्कोरको आधारमा कर्जा प्रदान गर्नु, घरवारविहिन हुने गरी कुनै पनि नागरिकको सम्पत्ति लिलामी नर्गनु भन्ने समेतको माग दावी लिई दायर रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
उल्लेखित कार्य नगर्न नगराउन आवश्यक निर्देशन समेतको माग राखी दायर भएको उत्प्रेषण, परमादेश रिट ( रिट नंः ०७९–WO- 0८१०) मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । रिटमा निवेदकहरु अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल तथा सञ्जय न्यौपानेले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी वनाइएको छ । रिट निवेदकहरु अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल, संञ्जय न्यौपाने तथा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले बहस गरेका थिए ।
यसअघि रिट निवेदकहरु अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल, संञ्जय न्यौपानेले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा बैंकको कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा ल्याउन, नेपाली अर्थतन्त्रको सुक्ष्म अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित नीतिगत तथा कार्यगत पहलकदमी गर्नु गराउनु भनी परमादेश माग गरिएको रिट निवेदन विचाराधिन छ । अब यी दुवै रिट निवेदनलाई लगाउमा राखी हेर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
