देशको आर्थिक अवस्था खराब भएकोमा राष्ट्रपतिद्वारा चिन्ता 

शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक रूपमा देशलाई बलियो बनाउने नीति अवलम्बन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातिसकेकोले अबको ध्यान विकास समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘संविधानले मार्ग निर्देशन गरे बमोजिमको स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण अंग तथा निकायहरूले संकल्प गरी त्यसमा आफूलाई परिचालित गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ । निश्चयपनि यसबीचमा देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएका छन् । विकास निर्माणले गति लिएको छ । तर यो गति पर्याप्त छ त ? हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न हामीले गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त ? यी प्रश्नहरुको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले देशको आर्थिक अवस्थामा जटिल मोडमा रहेकोप्रति सबै जानकार र चिन्तित रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्,‘अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक सूचकाङ्क देखिएपनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था छैन । मौद्रिक तरलताको समस्या, लगानीका लागि उचित स्रोतको अभाव, बाह्य कारणले समेत गर्दा उत्पादन क्षेत्र मजबुत हुन सकेको छैन । कमजोर आर्थिक दर, बढ्दो दरको मुद्रास्फूर्ति र बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको अवस्थालाई सम्वोधन गर्ने र उत्पादन क्षेत्रको सुधारका लागि हामी सबै गम्भीर बन्नु पर्दछ । विश्वव्यापीकरणको यो युगमा विकासका लागि हाम्रो आफ्नो मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन ।’

कोभिड महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट नेपालमात्र अछुतो नरहेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिइन् । कोभिड तथा डेङ्गुको प्रकोप तथा अन्य कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्र धरासारी भएको बताउँदै यिनै कारणलाई मात्र देखाएर पन्छिने सुविधा भने नरहेकोमा उनको जोड थियो ।

अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने समग्र पक्षको अध्ययन गरेर सरकारको नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले औँल्याएकी छिन् । औपचारिक अर्थतन्त्रलाई संवर्द्धन गर्न र प्रवर्द्धन गर्न वित्त नीति निर्देशित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।

आगामी दिनमा राजस्वको क्षेत्र र सीमा निर्धारण गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा आबद्ध गर्न र राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति लिनेमा आफूले विश्वास लिएको उनले बताइन् ।