-निमकान्त पाण्डे
एक साताअघि प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएपछि एमाले नेता देवराज घिमिरेले एउटा घोषणा गरे, ‘प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्व ठीक ढंगले गर्नेछु । निष्पक्षता र तटस्थता तपाईंहरुले मेरो व्यवहारबाट देख्नु हुनेछ । विगतका गल्ती कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै संसदलाई चुस्त बनाउन लाग्नेछु ।’ दलबाट निर्वाचित हुने भए पनि सभामुख भइसकेपछि कुनै पनि दलविशेषको नभई समग्र सांसदको अभिभावकको भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा भने सभामुखमा निर्वाचित भएपछि पनि दलको नै प्रभावमा परी कार्यसम्पादन गर्दा अहिले यो पद पनि विविदित हुन थालेको छ । राष्ट्रपतिजस्तो आलंकारिक र सभामुख जस्तो निष्पक्ष र सबै दल तथा सांसदका लागि समभाव हुनुपर्ने पदहरु पनि दल विशेषको प्रभावमा पर्दा शक्तिशाली पद बनेका छन् । यही पदमा भागबण्डाका लागि दलहरुबीच लुछाचुँडी हुने गरेको छ ।
त्यही कारणले नवनिर्माचित सभामुख घिमिरेले पनि हताहतारमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा गरे । तर, उनी स्वयं एमाले वृत्तमा सर्वसाधारणसँग नभएर कार्यकर्तामाझ मात्र परिचित नेता मानिन्छन् । उनको अर्को संयोग र विशेषता हो, उनी झापाबाट निर्वाचित नेता हुन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको निकटता छ । २०५४ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य भएका उनी २५ वर्षपछि संसदीय राजनीतिमा फर्किएलगत्तै सभामुखजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति २६८ सांसद मध्ये १६७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेर निर्वाचित गराएका छन् ।
अहिले देशमा खिचडी सरकार बनेको छ । सरकारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनाइएको छ । यद्यपि, सरकारमा नगए पनि कांग्रेस, नेकपा एस, जसपा र लोसपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । तर, कुनै पनि दलको बहुमत नभएपछि तेस्रो भएको दल माओवादीले एमाले लगायत दलको समर्थन जुटाउँदै सरकार बनाएकाले कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार धरापमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता पदमा हुने नेताहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने गर्छ । एमाले नेता र ओलीसँगको निकटताका कारण सभामुख घिमिरेको आगामी दिनमा संसदमा कस्तो भूमिका रहनेछ भन्ने चासोको विषय भएको हो ।
सभामुख घिमिरेको संसदमा भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने चासोको अर्को कारण हो, यसअघिका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विवादास्पद भूमिका । निर्विरोध निर्वाचित भएका सापकोटालाई पदीय गरिमा राख्न नसकेको आरोप लाग्यो । उनले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रको इसारामा काम गरेको र संविधान र कानुनले दिएका अधिकारसमेत दलीय निर्देशनका कारण अवरुद्ध पारेको आलोचना भयो । एमालेले तत्कालीन अवस्थामा कारबाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाहीलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सूचना नटाँसेको, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाइएको महाअभियोग सत्ताको स्वार्थ अनुसार अघि नबढाई थन्क्याएको, सरकारलाई बनाउनुपर्ने जति जवाफदेही नबनाएको जस्ता आरोप सापकोटामाथि लागेको थियो ।
यस्तो आरोप लगाउने र असन्तुष्टि जनाउनेमा अग्रपंक्तिमा थियो । जब कि तिनै सापकोटालाई सभामुख बनाउनमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नै भूमिका महत्वपूर्ण थियो । सभामुखमा चयन भएपछि सापकोटाले संसदमा अन्य नेतालाई छाडेर ओलीको नजिक पुग्न देखाएको हतारको भिडियोले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । तर, पछि सापकोटा त्यही एमालेकै तारो बन्यो । उनको विवादास्पद भूमिकाले अब सभामुख जस्तो पदको गरिमा नवनिर्वाचित घिमिरेले वहन गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने आशंका बढाएको छ । अघिल्लोपटक आफू अनुकुल सभामुख नहुँदा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा संसदबाट साथ नपाएको गुनासो ओलीको थियो । यसपटक आफ्ना विश्वास पात्र घिमिरेलाई सभामुख बनाएर ओलीले जे चाह्यो त्यही गराउन सक्ने सम्भावना छ । यदि त्यस्तो भएमा संसदीय प्रणाली नै संकटमा पर्ने मात्र नभई यसप्रति जनताको भरोसा पनि उठ्नेछ ।
यस्तो अवस्था आउनसक्ने सम्भावना किन पनि छ भने ओलीले संसदको अनुभव भएका सक्षम नेतालाई छाडेर आफ्नो जिल्लाका र विश्वासपात्रलाई यसपटक छानेका छन् । अकोतर्फ स्वयं घिमिरेले पनि सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुको कुराकानीमा दलीय छायाँबाट मुक्त रहने प्रश्नमा घुमाउरो जवाफ दिए । उनले दल दलका आफ्ना-आफ्ना कुरा हुने र ती कुराहरुलाई छलफल गरेपछि निष्कर्ष निस्कने जनाए । उनले स्पष्ट भाषामा आफू कुनै अमुक दल वा नेताको कठपूतली नबन्ने भन्न सकेनन् । त्यसैलेसभामुखले गर्नुपर्ने निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा घिमिरेको व्यवहार आगामी दिनमा कस्तो रहला ? सबैको चासोको विषय रहनेछ, आगे महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका सभामुखलाई नै चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
