घुस लिनेसँगै दिनेलाई पनि सजायको फैसला
अभियोजनमा असमानता देखिएको भन्दै विशेषले अख्तियारलाई गरायो ध्यानाकर्षण
शिल्पा कर्ण
विशेष अदालतले घुस लिने कर्मचारीसँगै घुस दिनेलाईसमेत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ ।
बाँकेस्थित भेरी अस्पतालका कम्प्युटर अपरेटर अरुणराज खनालसमेतका १५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै दायर भएको मुद्दामा सोमबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
कम्प्युटर अपरेटर खनालसमेतका १५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले २२ असोज ०७७ मा घुस मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा ११ जनाले घुस लिएको र चारजनाले घुस दिएको भेटिएको थियो ।
त्यसपछि अख्तियारले ११ जनाविरुद्ध मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषले भेरी अस्पतालका कर्मचारीलाई घुस उपलब्ध गराउने सबैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो ।
विशेषको आदेशअनुसार कर्मचारीलाई घुस दिने नेपाल स्टोरकी सञ्चालक पूर्णिमा भण्डारीलाई ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिना कैद तथा कमला इन्टरनेसनलका सञ्चालक दिपेन्द्र अग्रवाललाई ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिना कैद हुने भएको छ ।
यसैगरी, अब्दुल अली अन्सारीलाई ५६ हजार बिगो तथा पंकजकुमार श्रेष्ठलाई ६१ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरू दुवैजनालाई चार–चार महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ ।
ज्ञानबहादु वलीलाई पनि उति नै कैद तथा ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी, साहित हुसेन हलुवाइलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा एक महिना कैद सजाय सुनाइएको प्रवक्ता योगीले जानकारी दिए ।
अदालतले बरामदी मुचुल्का, अनुसन्धानका क्रममा भएको साबिती बयान, अरुण खनालले गुगल ड्राइभमा सुरक्षित राखेको कमिसनको विवरण, अदालतलमा गरेको बकपत्रलगायतलाई प्रमाण मान्दै यस्तो फैसला भएको हो ।
अस्पतालमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर खनालको कार्यकक्षबाट १६ लाख १३ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँबराबरको रकम र चेक बरामद भएपछि छानबिन सुरु भएको थियो ।
खनालले विभिन्न फर्म तथा पसलबाट उक्त रकम कमिसनबापत लिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
कम्प्युटर अपरेटर खनालसहित उक्त अस्पतालका लेखा अधिकृत माधवप्रसाद आचार्य, लेखापाल इन्द्रबहादुर खत्री र सहलेखापाल प्रेमबहादुर खत्रीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
उनीहरूले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि भन्दै विभिन्न फर्म तथा पसलहरूबाट १९ लाख १३ हजार ७० रुपैयाँ घुस लिएको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको थियो ।
विशेष अदालतले दुई वर्षपछि फैसला दिँदै अख्तियारको मागदाबी रहेको कुल १७ लाख ८० हजार चार सय ७५ रुपैयाँलाई चार भाग लगाई बिगो तथा जरिवाना तोकेको छ ।
विशेषका अनुसार उनीहरू चारैजनालाई जनही चार लाख ४५ हजार एक सय १८ रुपैयाँ बिगोबमोजिम जरिवाना तथा तीनैजनालाई सात–सात महिना कैद हुने फैसला भएको छ यस्तै, राजेन्द्रकुमार सोनीलाई ९९ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा चार महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।
फैसलाअनुसार कमालुद्दिन मुकेरीलाई ६ महिना कैद र एक लाख ६१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने अवनिशकुमार अग्रवाललाई ६ महिना कैद एक लाख १८ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
सुदीप रिजाल र इजामुद्दिन खाँलाई ६०–६० हजार जरिवाना र चार–चार महिना कैद हुने सजाय सुनाइएको छ ।
अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण
विशेष अदालतले समान कार्य गर्नेमध्ये केहीलाई मुद्दा चलाएको र केहीलाई नचलाएको विषयमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘यो मुद्दामा अख्तियारको मागदाबीबमोजिम नै सबैमाथि कसुर ठहर भएको छ । साथै, इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबै प्रमाण यथावत् रहे पनि समान अवस्थामा देखिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा कसैलाई अभियोजन गरिएको छ कसैलाई मुद्दा चलाइएको छैन । स्वच्छता र समानता कायम नरहेको विषयमा इजलासले अख्तियारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।’
अख्तियारले सीमित व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएका ठूला मुद्दा
मधेस प्रदेशको साइकल खरिद प्रकरण स्
मधेस प्रदेशमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा त दायर ग¥यो, तर केहीलाई भने उन्मुक्ति दियो । यसै वर्ष साउन मध्यमा उक्त खरिदमा १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको भन्दै १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । यसमा संलग्न अन्य दुई सचिव तथा मुख्यमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप अख्तियारउपर छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण स्
जग्गा फिर्ता दिएको भन्दै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने दुईजनालाई कानुन मिचेर उन्मुक्ति दिइयो । अख्तियारले ०७६ माघमा १ सय ७५ जनाउपर ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको विषयमा मुद्दा चलाए पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यो विषयमा अनुसन्धान हुन थालेपछि उनीहरूले पुनः उक्त जग्गा सरकारलाई छाडिदिन तयार भएपछि यस्तो निर्णय भएको थियो ।
चुनढुंगा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार स्
अनुमति लिएकोभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन भएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दामा चुनढुंगा उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन निर्देशन दिने उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र दबाब दिने तत्कालीन सचिव यामकुमारी खतिवडा भने मुद्दाबाट जोगिए ।
