कोलम्बो – श्रीलंकाको रक्षा मन्त्रालयले अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटपछि आफ्नो वित्तीय स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आफ्नो सेनामा भारी कटौती गर्ने शुक्रबार बताएको छ।
गत वर्ष दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्याको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको यस टापु राष्ट्रले महिनौँसम्म खाद्यान्न र इन्धनको अभाव झेलिरहेको छ।
राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सम्भावित कर्जा जमानत पारित गर्न कर वृद्धि गर्नुका साथै खर्चमा व्यापक कटौती गरेका छन्।
श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्ष दुई लाख सैनिकबाट ६५ हजार सैनिकलाई अवकाश दिने घोषणा गरेको छ। यो कटौतीले दशकको अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काको स्थल सेनालाई एक लाखमा झार्ने योजनाको ठूलो हिस्सा बनाएको छ।
‘रणनीतिक खाकाको समग्र उद्देश्य प्राविधिक र सामरिक रूपमा बलियो र सन्तुलित रक्षा बल निर्माण गर्नु हो,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
श्रीलङ्कामा जारी जातीय गृहयुद्ध अन्त्य भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि त्यहाँको सुरक्षा बलमा अझै पनि अत्यधिक खर्च छ।
सन् २००९ मा करिब चार लाख व्यक्तिले सेनामा सेवा गरेका थिए, जुन वर्ष सरकारी सेनाले तमिल टाइगर्सको पृथकतावादी आन्दोलनलाई दमन गरेको थियो।
गत वर्ष सार्वजनिक खर्चको करिब १० प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्रले ओगटेको थियो र विज्ञ विश्लेषकहरूका अनुसार सुरक्षा बलका कर्मचारीहरूको तलब सरकारको तलब बिलको आधा हिस्सा छ।
यस वर्षको सुरुमा ठूलो कर वृद्धि भए पनि सरकारी कर्मचारी र पेन्सन पकाएकाहरूलाई निवृत्तिभरण बुझाउन पर्याप्त रकम नभएको सरकारले जनाएको छ।
लामो समयसम्म लोडसेडिङ्, पेट्रोल अभाव, औषधिलगायतका अन्य आधारभूत सामानको अभाव र अस्थिर मुद्रास्फीतिका कारण गत वर्ष अर्थतन्त्र अनुमानित ८.७ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो।
गत जुलाईमा सङ्कट उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षको सरकारी निवासमा प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेका थिए भने आन्दोलनका बलमा तत्कालिन राष्ट्रपति राजपाक्षलाई सत्ताबाट पदच्युत गरिएको थियो। रासस/एएफपी
