–निमकान्त पाण्डे
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट असाधारण रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गर्दै गर्दा यही व्यवस्था नै असफल हुँदै गएका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । डेढ दशकयता मुलुकमा लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजनीतिक स्थायित्व र विकास प्राप्त हुन नसक्दा विस्तारै हामीले अहिले अपनाउँदै आएको संसदीय व्यवस्था नै असफल बनेको पुष्टि भएकै छ । मुलुकमा एकपछि अर्को सरकारहरु गठन हुने तथा आर्थिक रुपमा बिपन्न बिभेदमा परेको वर्गका लागि कुनै काम गर्न नसक्ने, सत्ताका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताबीच अस्वाभाविक गठबन्धन हुने जस्ता कारणले संसदीय व्यवस्था असफलताको दिशामा उन्मुख भएको हो ।
देशको अर्थव्यवस्थामा आएको ठूलो संकटले वर्तमान व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा चालू खर्च २७ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तथ्यांक हेर्दा राजस्व आम्दानीभन्दा कर्मचारी पाल्नलगायत सरकारका विभिन्न खर्च बढी हुने पाइएको हो । सरकारले विकास निर्माणका लागि विकास बजेट र आफ्नो प्रशासनिक कामका लागि चालु खर्च छुट्याउने गर्छ । यस्तै वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थापन बजेट पनि विनियोजन गर्ने गर्छ । तर, हाम्रा अधिकाशंजसो सरकारले १४–१५ खर्बको बजेटमा चालु खर्च ९–१० खर्बको हाराहारीमा छुट्याउँदै गर्दा विकास बजेट भने ३–४ खर्बमा खुम्चिने गर्छ । हाल नेपालले वार्षिक करिब ८ खर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । यसरी हेर्दा हामीले उठाउने राजस्व भन्दा राज्य सञ्चालन खर्च नै निकै बढी छ । जब राज्य सञ्चालनमा नै आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुन्छ भने त्यसले मुलुकको अधोगति निश्चित छ ।
महालेखाकै अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना (साउन–मंसिर) मा राजस्व संकलनभन्दा २७ अर्ब रुपैयाँ बढी तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्च गरेको छ । जब कि यस अवधिमा सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ । यो वर्ष मंसिरसम्ममा ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्रै हो । राजस्व संकलन घट्दा चालू खर्च भने बढेको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा कर्मचारी पाल्न र प्रशासनिकतर्फ २७ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । कर्मचारीका लागि सरकारले चालू आवको साउनदेखि मंसिरसम्ममा गरेको खर्च ३ खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी खर्च बढिरहे सरकार आफै नै आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समय राजस्व संकलन घटिरहेको छ भने चालु खर्च भने बढिरहेको छ । सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा र घरजग्गा कारोबारमा पनि सुस्तता आउँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा पुगेको छ । हरेक वस्तु आयातमा भर पनि हामी निर्यातमा भने निकै कमजोर छौं । विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सभन्दा धेरै रकम विभिन्न वस्तु आयातमा नै खर्च गरिरहेका छौं । तर, आन्तरिक उत्पादन बढाउन र कृषिजन्य वस्तु लगायतमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा काम गर्न भने असफल हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ नेपालको चालु खर्च भने बढ्दै आएको छ । यसको कारण हो, संघीय व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकार लगायत संरचना तयार हुनु । सरकारी निकाय, कर्मचारीको संख्या वृद्धि हुनु । नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्था गर्नका लागि विभिन्न आयोगहरुको गठन, विभिन सरकारी निकायहरु खोल्नु यसको मुख्य कारण हो । यस्तै अनावश्यक रुपमा करारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने रोग त पुरानो नै छ ।
रोजगारी सृजना नराम्रो कुरा नभए पनि त्यो जनशक्ति कत्तिको उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्यरत छ भन्ने मुख्य कुरा हो । नेपालमा पछिल्लो समय उद्योग कलकारखाना खोल्ने र ठूलो रोजगारी सृजना हुने भन्ने उदाहरण कमै छन् । विश्वस्तरीय उत्पादन र कारोबारका लागि प्रसिद्ध हुने खालका मात्र नभई दक्षिण एसियामा नै उदाहरणीय उद्योग तथा कलकारखाना कुनै पनि खुल्न सकेका छैनन् । जब कृषि, उद्योग र जलविद्युत् जस्ता आयोजनामा गर्व गर्न लायक काम हामीले गर्न सकेका छैनौं भने हाम्रो अर्थव्यवस्था मजबुत हुने र हाल अपनाएको संसदीय व्यवस्था सफल हुने परिकल्पना कसरी गर्न सक्छौं ।
संसदीय व्यवस्थामा आएको विचलन यसको असफलताको अर्को उदाहरण हो । हाल सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई समर्थन गर्दा संसद प्रतिपक्षविहीन भएको छ । यो राष्ट्रिय एकताका लागि गरिएको भए सही मान्न सकिन्थ्यो । तर, सत्ताको जोडघटाउको दाउका लागि चालिएका यस्ता कदमले अन्ततः संसदीय व्यवस्था र मुलुकलाई दीर्घकालसम्म हानि गर्नेछ । आगे नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
