काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा ‘खाजा ब्रेक’ भएको छ। खाजा ब्रेकअघि रिट निवेदकको तर्फका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस गरेका छन् भने अब रविका कानुन व्यवसायी बहस गर्नेछन्। रविका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहित चार कानुन व्यवासायीले बहस गर्नेछन्। रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता रमण कर्ण, अमृत खरेल र सरकारी वकिल सञ्जीव रेग्मीले बहस गरिसकेका छन्। रविले अमेरिकी नागरिकता नत्यागी नेपालमा राजनीतिक दल खोलेको, निर्वाचनमा भाग लिएको तथा विजयी भएकाले उनको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै दायर भएको रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत छन्। रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमण कर्णले भिसा लगाएर नेपाल आउने व्यक्ति कसरी नेपाली हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
‘उहाँ (रवि लामिछाने) नेपाल आउँदा भिसा लिएर आउनुभएको छ। अनि कसरी नेपाली हुनुभयो?’ अधिवक्ता कर्णले प्रश्न गरे, ‘अध्यागमन नियमावलीले भिषा लिने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यही प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँले भिसा लिनुभएको छ। भिसा लिँदा राष्ट्रियता खुलाउनु पर्छ। उहाँले कुन खुलाउनु भएको छ?’
देशको माया लागेको भए रविले ३–३ वर्षसम्म किन अमेरिकी राहदानी बोकेर नेपालमा बसेको भन्दै कर्णले प्रश्न गरे। ‘देशको यत्रो माया लागेको व्यक्तिले ३–३ वर्ष किन अमेरिकी पासपोर्ट वोकेर बस्नुभयो? नेपाली हुने चाहाना हो भने आउनेवित्तिकै निवेदन दिनु पर्ने वा त्याग्नु पर्ने हो।’ लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएलगत्तै रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत पुस ६ गते सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षसँग छलफलपछि मात्रै आदेश दिने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबारको सुनुवाइमा रिटमा मागबादी गरिएअनुसार रविविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेमा लामिछाने सांसद र मन्त्री हुन पाउने छैनन्। अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्थामा भने उनको पद यथावत् रहने छ।
