–प्रीति रमण
हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट जनताले नयाँ र पुराना दुवै थरी शक्तिलाई जिताएर दुई प्रकारको सन्देश दिएका छन् । पहिलो पुरानालाई सच्चिने र दोस्रो नयाँलाई अवसर दिने । यही जनमतअनुसार अहिले नयाँ सरकारमा पनि पुरानो र नयाँ दलका जनप्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । १० वर्षे जनयुद्ध गरेर आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ भने सरकारको गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नियुक्त भएका छन् । रास्वपा त्यही पार्टी हो, जसको स्थापना ६ महिनाअघि मात्र भएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने केवल रास्वपाका मात्र सभापति होइनन्, उनी पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिप्रति विरक्तिएका लाखौं नेपालीका आशाका केन्द्र पनि हुन् । त्यसकारण उनले आगामी दिनमा कस्तो काम गर्नेछन्, त्यसले नेपालमा नयाँ शक्तिको भविष्यको पनि लेखाजोखा हुनेछ । खरो पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट उदाएका लामिछानेले आफ्नो त्यही लोकप्रिय छविका कारण स्वयं मात्र निर्वाचित भएनन्, आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सुरक्षित अवतरण पनि गराएका छन् । अब त्यसलाई सही ट्रयाकमा हिँडाउने जिम्मा पनि उनलाई छ । नेपालको लामो समय राजनीतिक गन्जागोलमा नै बितिरहेको छ । दलका नेताहरुबीचको मनमुटावका कारण विकास निर्माण ओझेलमा परेको छ । सर्वसाधारण अझ गरिब र मजदुरजस्ता सर्वहारा वर्ग महँगी, बेरोजगारी, अशिक्षा र स्वास्थ्यविहीनको मारमा छन् । युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । महिलाहरु हिंसाको चपेटामा छन् । देशका हरेक निकायमा सेवा लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यस्ता कैयौं समस्याका बीच गृहमन्त्री बनेका लामिछानेलाई चुनौती र अवसर दुवै उत्तिकै छ । विगतमा जस्तो प्रश्न गरेर मात्र उनलाई छुट हुनेछैन, त्यस्ता अनगिन्ति प्रश्नको उत्तर र कार्यसम्पादन गरेर देखाउनुपर्ने दायित्व उनलाई छ । त्यही अनुरुप सुरुवातमा उनले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरुलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । सीडीओ र सुरक्षा समितिका अधिकारीहरुसँगको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा गृहमन्त्री लामिछानेले आम नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास आर्जन गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यस्तै, भूइँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पु¥याउने र सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न पनि मन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई आत्मसाथ गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवम् प्रतिकार्यका लागि तयार रहन पनि भनेका छन् । नागरिकहरूमा समस्या सुन्दा र समाधानको पहल गर्दा समभाव सहित गर्न, क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्यकोषमा पार्ने प्रभाव र मूल्यांकनको दीर्घकालीन प्रभावबारे विचार गर्न, सेवा प्रवाह सरलीकरण र सुधारका नवीन र नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू खोज्न र प्रयोगमा ल्याउन उनले जोड दिएका छन् । सत्यनिष्ठा र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरैजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएको हुनाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गराउन, जिल्लाभित्र कुनै पनि निकायमा कुनै पनि तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन प्रदत्त भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम हुन उनले आग्रह गरेका छन् । उनले कुनै पनि तस्कर, विचौलिया वा अवैध निकासी पैठारीकर्ताले कुनै खाले संरक्षण नपाउनेमा विश्वस्त हुन, राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौं आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, सेवा प्रवाहमा टाइमकार्ड लागु गर्न अभ्यास गर्न, मिटरब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिन, स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि जोड दिएका छन् । लामिछानेको यी निर्देशनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । हालको दलीय राजनीतिक र प्रभावहीन कर्मचारीतन्त्रको बीचमा उनले कसरी काम गराउन सक्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । -जनधारणा साप्ताहिकबाट
