काठमाडौं / प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले यसबारे आलोचना सुरु भएको हो ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ल्याएको अध्यादेशले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ संसदको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा सत्ताको सौदाबाजीका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलहरुबाटै विरोध भइरहेको छ ।
विशेषगरी अध्यादेशबाट टीकापुर घटनामा संलग्नताको आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका हाल कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने प्रयास हुन लागेको हो । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनी मान्यता पाउनेछ ।
अध्यादेशमा मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको भए त्यस्ता दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध जुनसुकै तहको अदालतमा चलेको विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने उल्लेख छ ।
हाल रहेको व्यवस्थामा निश्चित किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन मिल्दैन । अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्थामा कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो व्यवस्थाल चौधरी रिहा हुने सम्भावना उच्च छ । तर, सत्ता गठबन्धनका लागि बहुमत पु¥याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको दाबी गर्दै नयाँ सरकार र संसदलाई यसको जिम्मा दिनुपर्ने केही नेता तथा विश्लेषकहरुको तकं छ ।
यसले बिप्लव नेतृत्वको नेकपा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा त फिर्ता लिन बाटो खुल्छ । किनकि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव समूहबीच २१ फागुन २०७७ मा तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि सीके राउत समूहसँग अर्को सम्झौता भयो । थारु कल्याणकारिणी सभासँग १८ जेठ २०७८ मा रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ताका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ ।
सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । हालको सत्ता गठबन्धनलाई केही सिट अपुग छ । त्यसकारण रेशम चौधरीको पहलमा स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनका लागि सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो । उक्त दलले प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेशको विरोध गर्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र पनि छलफलको हेर्का नराखिनु गलत भएको बताएका छन् । ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति, संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका छन् ।
कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि शर्माको धारणालाई शत प्रतिशत सही रहेको बताएका छन् । ‘यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटकपटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रुपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ,’ थापाले उल्लेख गरेका छन् । विगतमा पार्टीको अडान जे थियो, आज पनि त्यही नै रहेको जनाउँदै थापाले सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत ठह¥याउँदै यसको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने जनाएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेक्रविक्रम चन्द विप्लवले अध्यादेशको स्वागत गर्दै आफ्नो पार्टीसँगको समेत परामर्शमा अध्यादेश आएको उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रो पाटीसंगको छलफल एवं सहमतिको मर्म अनुरुप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्वरुप अध्यादेश पेश गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो,’ विप्लवले भनेका छन्, ‘जसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपले लिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छ ।’
तीन बुँदे सहमतिप्रति आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत हुने अपेक्षा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिई सहमतिलाई लागू गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले अध्यादेशको विरोध गरेको भन्दै विप्लवले आश्चर्य समेत व्यक्त गरेका छन् । ‘कुनै पनि जिम्मेवार नेताले देशका राजनीतिक समस्याहरुलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न अग्रगामी पहल गर्नुको सट्टा सरकारले गरेको पहलमा समेत बाधा अवरोध खडा गर्नु भनेको गम्भीर समस्याको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहमति भएको दुई वर्ष बित्न थाल्दा पनि लागु नहुनुमा कतै यस्तै गलत सोच र बुझाइले काम गरेको त छैन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।’ -जनधारणा साप्ताहिकबाट
