काठमाडौं । सहकारी जोगाउन अभियानले सरकारसँग हारगुहार गरेको छ। तरलता अभावका कारण धेरै सहकारी संकटमा परेको भन्दै जोगाउन सरकारसँग सहयोग मागेको हो।
सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेगरी अपिल जारी गर्न महासंघले विभागसँग अनुरोध गरेको छ। सो अवसरमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीका सदस्य तथा आम सर्वसाधारणलाई विश्वास दिलाउने काम सहकारी अभियानकै भएको जनाएका छन् ।
कोही सदस्य निक्षेप फिर्ता नपाएको उजुरी गरेमा विभागले कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै अपिल जारी गर्न नसकिने जनाए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने लगायत ५ बुँदे ज्ञापनपत्र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रशाद पण्डितलाई बुझाएको छ।
ऋण असुली, सहुलियत ऋण, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्न माग गरेका छन्।
सरकारका विभिन्न कोषमा रहेका रकम राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ। सम्पत्ति रोक्का, कालोसूचीमा समावेश लगायत व्यवस्थामार्फत सहकारीको खराब ऋण असुलीमा समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।
सहकारीको समस्या समाधानका लागि महासंघले सञ्चालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको छ। यसअघि बागमती प्रदेश सहकारी संघको नेतृत्वमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर तथा काभ्रेका जिल्ला संघहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
पछिल्लो समयमा ६५ प्रतिशतभन्दा सहकारीमा समस्या देखिएको छ। अधिकांशले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। कर्जा असुली गर्न सकेका छैनन्।
रजिष्ट्रार पण्डितले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जनाएका छन्। ऋण असुली न्यायाधिकरण तथा बचत तथा ऋण सुरक्षण कार्यविधि पनि तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाइएको रजिष्ट्रार पण्डितले जनाए ।
सञ्चालक उप्रेतीले सहकारीमा पछिल्लो समयमा विश्वास गुम्दै गएको बताए। सुशासन हराउँदा पनि संकट आएको उनले जनाए ।
