भागबण्डामा कुरा मिले कांग्रेसतिर / नत्र वाम आवरणमा एमालेतिर
काठमाडौं / हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा केन्द्रमा तेस्रो भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तामा सहभागी हुने विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएपछि आगामी ‘राजनीतिक कोर्ष’ अस्थिर हुने संकेत देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले सत्ता गठन्धनबाट चुनावमा सहभागिता जनाए पनि अहिले सत्ताको बार्गेनिङ गर्न अन्य दलसँग पनि सहकार्यको सम्भावना रहेको प्रतिक्रिया दिएपछि सरकार गठनको विषय पेचिलो हुने देखिएको हो ।
चुनावबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलगायत सत्ता साझेदार दलसँगको फेरि सहकार्यमा सरकार बनाउन चाहेको छ, जसको नेतृत्व हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न चाहेको स्पष्ट नै छ । तर, कांग्रेसलाई वर्तमान सरकार बनाउन सघाउ पु¥याएको माओवादी यसपटक भने आफू नै नेतृत्व लिन चाहन्छ । फेरि मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन चाहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसका लागि अन्य दलसँग पनि सरकार गठनका लागि सहकार्य हुनसक्ने भन्दै नयाँ कार्ड फालेका छन् । यसले कांग्रेस वृत्त झस्किएको छ भने एमाले वृत्त उत्साहित देखिएको छ ।
हालै भएका भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले आफू पहिले प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, देउवाले भने प्रचण्डलाई कुनै जवाफ दिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत आएको छैन । अझ सरकार गठनका लागि त ४÷५ वटा दलबीच सहकार्य भएमात्र सम्भव छ । कांग्रेस र एमाले अन्य दललाई आकर्षित गरेर सरकार बनाउने ध्याउन्नमा छन् । सत्ता गठबन्धनबाट चुनाव लडेका दलहरुबीच सहकार्यको सम्भावना धेरै छ । तर, माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिने हो भने सत्तागठबन्धनका लागि अन्य पार्टीको सहयोग आवश्यक पर्नेछ ।
माओवादीको यो दोहोरो खेलले आगामी दिनमा देशमा फेरि अस्थिर राजनीतिको मञ्चन हुने खतरा बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले जनाएका छन् । विगतमा ५० को दशकमा पनि दलहरुले बहुमत ल्याउन नसक्दा साना पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने, सरकारलाई बहुमत पु¥याउने खेलका लागि सांसद किनबेच, पजेरो काण्ड, सुरासुन्दरीको व्यवस्था र थाइल्यान्डभ्रमण समेतका गलत अभ्यासहरु भएका थिए । त्यस्तै घटनाहरु यसपटक पनि सरकार गठनका लागि हुने हो भन्ने आशंका बढाएको छ ।
फेरि सरकार गठनको अस्वस्थ चलखेल हुने हो भने त्यसको केही हदसम्मको जिम्मेवार माओवादी केन्द्र पनि ठहरिनेछ । हालसम्मको मतपरिणामअनुसार माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व नै दाबी गर्ने गरी मत पाउन सकेको छैन । अझ हालसम्मका चुनावमा सहभागिताको विश्लेषण गर्दा माओवादी केन्द्रले निरन्तरजसो मत गुमाउँदै गएको छ । २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावबाट निर्वाचनमा सहभागी भएको माओवादी त्यतिबेला पहिलो पार्टी बनेको थियो । तर, त्यसपछि माओवादी निरन्तर खस्किँदै गएको छ ।
माओवादीले पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिटसहित ३१ लाख ५४ हजार ५१९ र समानुपातिकतर्फ १०० सिटसहित ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । माओवादी एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिटमा जित हासिल गरेको थियो ।
२०७० सालमा भने माओवादी पहिलोबाट एकैपटक तेस्रो दलमा झर्न पुग्यो । त्यतिबेला माओवादीले २६ सिट जितेको थियो भने १६ लाख ९ हजार १४५ मत पाएको थियो । समानुपातिकतर्फ १४ लाख ३९ हजार ६०९ मतसहित ५४ सिट जितेको थियो । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट र समानुपातिकमा १७ सिट जित्दै तेस्रो दल बनेको थियो ।
माओवादीको अवस्था यसपटकको संसदीय चुनावमा झनै दयनीय बनेको छ । सत्ता गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १७ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ ११ लाख ६२ हजार १२४ मतपाएको छ । जसअनुसार माओवादीले १४ सिट पाउने सम्भावना छ । माओवादी यसपटक पनि तेस्रो स्थानमा नै छ भने निर्णायक शक्ति विस्तारै गुमाउन थालेको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा र अन्य दलको नेतृत्वमा पनि पटकपटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेको छ । शक्ति केन्द्रको वरिपरि रहेका कारण माओवादीका नेताको जीवनस्तर आश्चर्यजनक रुपमा फेरिएको छ । तर, जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न भने पार्टी असफल हुँदै आएको छ । पार्टीका नेताहरुको विलासी जीवनशैली, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नताको आरोप बढ्दा माओवादी सहरी क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै केही ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । १० वर्षे जनयुद्धको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न नसकेको र आफूभित्र नै निरन्तर फुटका कारण कमजोर साबित भएको माओवादी अब त अन्य दलसँगको गठबन्धनविना चुनाव नै लड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीले विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै आफ्नो छवि सुधार्नुपर्ने अस्थिर राजनीतिको बीजारोपण गर्न खोज्नु पार्टी र देशका लागि भने हितकर हुने देखिँदैन ।
